गंगटोक : सिक्कीमचे १९वे राज्यपाल म्हणून दुष्यंत कुमार गौतम यांनी सोमवारी शपथ घेतली. ओम प्रकाश माथूर यांच्याकडून त्यांनी पदभार घेतला. नियुक्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
काँग्रेसच्या उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सेलजा यांनी ही नियुक्ती लाजिरवाणी असल्याचे म्हटले. "मोठ्या घोटाळ्याशी नाव जोडलेल्या व्यक्तीला राजभवनात बसवले जात आहे, हे लाजिरवाणे आहे," असे त्या म्हणाल्या. "उत्तराखंडमधील प्रत्येक नागरिकाला वाटते की राज्यात न्याय मिळत नाही. २०२२ मध्ये डोंगराळ राज्यात झालेल्या तरुणीच्या खुनाने देशाला हादरवले, पण आजतागायत न्याय मिळाला नाही."
सेलजा यांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेस संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये यात्रा काढणार आहे आणि २७ ऑक्टोबरला विधानसभेचे घेराव करणार आहे.
गौतम यांचा शपथविधी सिक्कीमच्या राजभवनातील सर्वोच्च पदावर बदल घडवणारा ठरला. सिक्कीम हे हिमालयातील छोटे राज्य असून गंगटोक ही त्याची राजधानी आहे. काँग्रेसने नव्या राज्यपालांना उत्तराखंडमधील २०२२ च्या खुनाच्या प्रकरणाशी जोडले आहे. पदासाठी त्यांचे नाव समोर आल्यापासून पक्ष हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करत आहे. पक्षाने हा मुद्दा यात्रांद्वारे जनतेपर्यंत नेण्याचे ठरवले आहे.
काँग्रेसच्या या नव्या टीकेला भाजपने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. आंदोलन "शांत पण सातत्यपूर्ण" राहील, असे सेलजा यांनी सांगितले. घेरावासाठी डोंगराळ भागातील कार्यकर्त्यांची तयारी सुरू असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
काँग्रेसची प्रमुख मागणी २०२२ च्या प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळावा ही आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार हा मुद्दा केवळ उत्तराखंडपुरता मर्यादित नसून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाशी जोडलेला आहे. सेलजा यांच्या मते यात्रांमध्ये राज्यभरातील जनतेपर्यंत हा मुद्दा पोहोचवला जाईल. विधानसभेचा घेराव हे या मोहिमेचे केंद्रबिंदू ठरेल. सिक्कीममधील राज्यपालपदाची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते.
राज्यपालांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींकडून केली जाते. काँग्रेसने म्हटले की हा निर्णय पुन्हा विचारात घेतला जावा. पक्षाच्या राज्य युनिटने आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली असून प्रत्येक जिल्ह्यात यात्रा नेण्याची तयारी सुरू आहे.
यात्रा काही दिवसांत सुरू होतील आणि २७ ऑक्टोबरचा घेराव हे या आंदोलनाचे पहिले मोठे पाऊल ठरेल.