मुंबई : बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ₹50,000 कोटींची व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (व्हीआरआरआर) मोहीम जाहीर केली. पण बँकांनी यात फक्त ₹23,905 कोटींची बोली लावली.
सोमवारी बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता जवळपास ₹2 लाख कोटींवर होती. त्यानंतर ही मोहीम जाहीर झाली. बँकांचा प्रतिसाद अर्ध्याहून कमी राहिला.
व्हीआरआरआरमध्ये बँका आपला अतिरिक्त पैसा ठरावीक कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात आणि त्यावर व्याज मिळवतात. व्यवस्थेतील पैशाचा ओघ आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक हे साधन वापरते.
बोली कमी का लागली, याचे स्पष्टीकरण अधिकृतरीत्या दिले गेले नाही. मात्र बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त पैसा सर्व बँकांमध्ये समान प्रमाणात नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. ज्यांच्याकडे जास्त तरलता आहे, त्या बँकाच बोली लावण्यास पुढे येतात.
मंगळवारी भारित सरासरी कॉल रेट 5.45 टक्के होता. सोमवारी तो 5.50 टक्के होता. कॉल रेट हा बँकांनी एकमेकांकडून अल्पमुदतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा दर असतो.
रिझर्व्ह बँक बुधवारी आणखी ₹50,000 कोटींची व्हीआरआरआर मोहीम राबवणार आहे.
तरलतेचा हा प्रश्न महागाई आणि व्याजदराच्या निर्णयाशी जोडलेला आहे. व्यवस्थेत जास्त पैसा राहिला तर अल्पमुदतीचे दर खाली येतात; कमी झाला तर दर वर जातात.
आगामी काळात रिझर्व्ह बँकेच्या या मोहिमांना कसा प्रतिसाद मिळतो, यावरून बँकिंग व्यवस्थेतील पैशाची गरज कुठे केंद्रित आहे, हे स्पष्ट होईल.
व्यवस्थेतील अतिरिक्त पैसा काही ठरावीक बँकांकडेच केंद्रित आहे, असे या प्रतिसादावरून दिसते. त्यामुळे एकूण तरलतेचा आकडा जितका मोठा दिसतो, तितका तो सर्व बँकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. अल्पमुदतीचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ही मोहीम वेळोवेळी राबवते. बोली किती लागते, यावरून पुढील दरांची दिशा ठरते. व्याजदराच्या पुढील बैठकीपूर्वी तरलतेची ही स्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे. अल्पमुदतीच्या दरातील हालचाली पुढे कर्जाच्या दरांवर परिणाम करतात. रिझर्व्ह बँकेच्या या मोहिमांचा उद्देश अल्पमुदतीचा दर धोरणात्मक पातळीजवळ ठेवणे हा आहे.