मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) 5 ते 7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त बुधवारी प्रसिद्ध केले. समितीने एकमताने पुनर्खरेदी दर 25 आधार गुणांनी वाढवून 5.50 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. जवळपास चार वर्षांनी ही पहिली दरवाढ आहे.
समितीने धोरणाचा दृष्टिकोन "सुसंगत कडक धोरण" (कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग) असा बदलला. याचा अर्थ नजीकच्या काळात व्याजदर कपातीचा पर्याय बंद असून पुढील पाऊल दरवाढ किंवा स्थिरता यापैकीच असेल, असे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
ऑगस्टमध्ये किरकोळ चलनवाढ 4.5 टक्क्यांवरून 4.8 टक्क्यांवर गेली. कोर चलनवाढ 4.2 टक्क्यांवर पोहोचली. गव्हर्नरांच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकातील 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त चलनवाढ असलेल्या वस्तूंचा वाटा मार्चमधील 20 टक्क्यांवरून 37 टक्क्यांपर्यंत वाढला.
समितीने 2026-27 या वर्षासाठी किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज 5.2 टक्क्यांवर भागवला. तिसऱ्या तिमाहीत चलनवाढ 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून ती RBI च्या सहनशीलतेच्या वरच्या मर्यादेला स्पर्श करेल. वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 7.1 टक्क्यांवर ठेवण्यात आला.
दरवाढीला सर्व सदस्यांनी अनुमती दिली, मात्र दृष्टिकोन बदलण्यास नागेश कुमार व राम सिंह या दोन सदस्यांनी विरोध केला. येत्या 2 ते 4 डिसेंबरला समितीची पुढील बैठक होणार आहे.