नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या महिन्यातील दरवाढीचे समर्थन सोप्या युक्तिवादाने केले — वाढत्या किंमती सर्वांना त्रास देतात. "महागाई जास्त असेल तर ती सर्वांवर करासारखी असते," असे ते शुक्रवारी दिल्लीत एनडीटीव्ही वर्ल्ड समिटमध्ये म्हणाले. "किंमत स्थिरतेचे लक्ष्य गाठण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेत तडजोड नाही."
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने या महिन्यात रेपो दर २५ आधार अंशांनी वाढवून ५.५० टक्के केला. जवळपास चार वर्षांतील ही पहिली वाढ आहे. समितीने भूमिका 'क्रमशः कडक' करण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी जाहीर झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तात सदस्यांनी किंमतींचा दबाव अनेक वस्तूंपर्यंत पसरल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार किरकोळ महागाई सप्टेंबरमध्ये ५.५४ टक्क्यांवर गेली. कांदा व अन्य अन्नधान्याच्या किमती हे त्यामागील कारण आहे. महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेतच राहिली.
सरकारने महागाई ४ टक्क्यांवर, दोन्ही बाजूंना दोन टक्क्यांच्या पट्ट्यात ठेवण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे, असे मल्होत्रा म्हणाले. "दरवाढ केल्याने कर्जाचा खर्च वाढतो, हे खरे. पण महागाई आवरण्यासाठी हे पाऊल सर्वांच्या हिताचे आहे," असे ते म्हणाले.
सध्याची महागाई मुख्यतः अन्न व इंधनामुळे निर्माण झालेली पुरवठा-बाजूची समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाढ टिकून असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर ७.८ टक्के राहिला. गुंतवणुकीत १२ टक्के वाढ झाली आणि निर्यातीत दुहेरी अंकी वाढ झाली. सिमेंट, पोलाद, कर्जवाढ व वाहनविक्री असे निर्देशकही टिकून आहेत, असे ते म्हणाले. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती व कमकुवत रुपयामुळे महागाईवरील दबाव वाढला आहे. देशातील सर्वात मोठ्या बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबरच्या पतधोरण बैठकीत आणखी ०.५० टक्के दरवाढ होऊ शकते. गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने दर कपात केली होती; आता कल वाढीकडे झुकला आहे. महागाई ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याजवळ आणण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे गव्हर्नर म्हणाले.