मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
व्यवसाय

युद्ध, महागाई आणि कमकुवत पावसानंतरही अर्थव्यवस्था 7.7 टक्क्यांवर? आकडे 30 नोव्हेंबरला

जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे 7.7 टक्के वाढली असावी, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या 7.2 टक्के अंदाजापेक्षा आणि अर्थ मंत्रालयाच्या 7.35 टक्के अंदाजापेक्षा जास्त आहे. उत्पादन क्षेत्र आणि निर्यातीने वाढीला आधार दिला. अधिकृत आकडे 30 नोव्हेंबरला जाहीर होतील.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे वाढलेले ऊर्जा दर, जागतिक व्यापार धोरणातील अनिश्चितता आणि कमकुवत पाऊस, या सगळ्यांवर मात करत भारताची वाढ जूननंतरही टिकून राहिली असावी. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत वाढ 7.7 टक्क्यांपर्यंत राहिली असावी, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

द इकॉनॉमिक टाइम्सने 10 अर्थतज्ज्ञांचे मत घेतले. त्यांचे अंदाज 6.7 ते 8 टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत आणि मध्यक 7.7 टक्के आहे. फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या 12 अर्थतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणातही 7.7 टक्के हाच आकडा आला.

रिझर्व्ह बँकेने या तिमाहीसाठी 7.2 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यातील नोवकास्ट 7.35 टक्के आहे. स्टेट बँकेच्या 54 उच्च-वारंवारता निर्देशकांचा वापर करणाऱ्या प्रतिमानानुसार वाढ 7.8 टक्के असू शकते. एचएसबीसी सुमारे 7.5 टक्के, आयसीआयसी सिक्युरिटीज प्रायमरी डीलरशिप 7.5 ते 8 टक्के, बँक ऑफ अमेरिका 7.7 टक्के आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक 8 टक्के अंदाज वर्तवत आहेत.

एप्रिल-जून तिमाहीत वाढ 7.8 टक्के झाली होती. गेल्या चार तिमाहींमध्ये सरासरी वाढ 8.1 टक्के राहिली आहे. अधिकृत आकडे सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय 30 नोव्हेंबरला जाहीर करणार आहे.

"वाढीची गती उत्पादन क्षेत्रामुळे राहील, त्यासोबत सूचीबद्ध कंपन्यांच्या नफ्यातही वाढ होईल," असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेन गुप्ता यांनी सांगितले. कच्च्या मालाच्या खर्चातील वाढीची भरपाई विक्री वाढीने होत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची (आयआयपी) वाढ जुलै-सप्टेंबरमध्ये सरासरी 7.3 टक्के होती. गेल्या वर्षी हाच आकडा 5.4 टक्के आणि एप्रिल-जूनमध्ये 6.2 टक्के होता. आयआयपीमधील उत्पादन क्षेत्राची वाढ 8.1 टक्के झाली, जी गेल्या वर्षी 4.7 टक्के होती.

पुढील सहामाहीत वाढ 7 टक्क्यांच्या खाली येऊ शकते, असा इशारा काही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. एल निनो, कडक होणारी चलनविषयक परिस्थिती आणि जीएसटीचा परिणाम कमी होणे ही त्यामागील कारणे असल्याचे एम्के ग्लोबलच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा यांनी सांगितले.