चंडीगड: पंजाबमधील अमली पदार्थांचा व्यापार संपवण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2029 असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केले असून, नशाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआय सर्वात प्रभावशाली आरोपीपर्यंत पोहोचेल, असे त्यांनी सांगितले.
मंगळवारी लुधियाणा येथील विजयादशमी कार्यक्रमात बोलताना शाह म्हणाले की, राज्यातील आम आदमी पक्ष सरकारने सत्तेवर आल्यावर तीन महिन्यांत नशामुक्तीचे आश्वासन दिले होते, पण पाच वर्षांनंतरही ते पूर्ण झाले नाही. "31 डिसेंबर 2029 पर्यंत पंजाब अमली पदार्थांच्या व्यापारातून मुक्त होईल. नशामुक्त पंजाब घडवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत," असे ते म्हणाले.
शाह यांनी दिवसभर गुरदासपूर, संगरूर आणि मानसा येथे पीडित कुटुंबांची भेट घेतली. त्यात बिक्रमजित सिंग, गुलजार सिंग आणि नशाविरोधी कार्यकर्ते परविंदर सिंग झोटा यांच्या नातेवाइकांचा समावेश होता. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी झोटा प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करून योग्य निर्णय घेतला असून उर्वरित दोन प्रकरणेही सीबीआयकडे द्यावीत, असे आवाहन त्यांनी केले.
भाजपशासित गुजरात आणि महाराष्ट्रातील मोठ्या जप्तीवरील टीकेला उत्तर देताना शाह म्हणाले की, तिथे 20,000 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त झाले आहेत; मग पंजाबपर्यंत ड्रग्स कशा पोहोचतात, असा सवाल त्यांनी केला. "राजकीय आश्रयाशिवाय पंजाबमध्ये ड्रग्स येणे शक्य आहे का?" असे ते म्हणाले.
मान यांनी काही तासांतच प्रत्युत्तर दिले. "आता निवडणुका आल्या, म्हणून तुम्हाला पंजाबची काळजी वाटते," असे ते म्हणाले. 2007 ते 2017 दरम्यान भाजप अकाली दलासोबत सत्तेत होता, तेव्हा नशा वाढला, अशी आठवण त्यांनी दिली. पाकिस्तानसोबतच्या 500 किलोमीटर सीमेसाठी एंटी-ड्रोन प्रणालीची मागणी वारंवार केली, पण केंद्राने मंजुरी दिली नाही, असे मान म्हणाले. नशाविरोधी लढा सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.
शाह यांच्या दौऱ्यापूर्वी मान यांनी झोटा हत्येप्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तिन्ही प्रकरणांबाबत पंजाब सरकारकडून अहवाल मागवले आहेत. पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने हा वाद अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.