मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणपंजाब

नऊ मिनिटांत तहकूब: पंजाब विधानसभेचा पहिला दिवस ड्रग्स चर्चेआधीच संपला

पंजाब विधानसभेचे पहिले अधिवेशन गुरुवारी नऊ मिनिटांत तहकूब झाले. शोकप्रस्तावानंतर सभागृह शुक्रवारी पुन्हा भरणार. ड्रग्स आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर विरोधक सरकारवर घेरणार आहेत.

· · १ मिनिटाचे वाचन

चंदिगड : पंजाबच्या सहा दिवसांच्या विधानसभा अधिवेशनाला गुरुवारी खंडित सुरुवात झाली. शोकप्रस्तावांनंतर सभागृह केवळ नऊ मिनिटे सहा सेकंदात तहकूब झाले. अध्यक्ष कुलतार सिंग संधवाल यांनी सभागृह शुक्रवारी पुन्हा भरणार असल्याचे जाहीर केले.

सदस्यांनी 13 ऑक्टोबरला मानसा येथे गोळीबारात ठार झालेले अंमली पदार्थविरोधी कार्यकर्ते परविंदर सिंग झोटा आणि संगरूर जिल्ह्यातील रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेले आठ मनरेगा कामगार यांना श्रद्धांजली वाहिली. दोन मिनिटे मौन पाळण्यात आले.

विधानसभेबाहेर काँग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे पुतळे जाळले. गुंडगिरी आणि अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यात आम आदमी पक्ष सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते परताप सिंग बाजवा आणि पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष पर्गट सिंग उपस्थित होते.

पंजाब भाजपचे माजी अध्यक्ष सुनील जाखड यांनी पीडित कुटुंबीयांसोबत निदर्शन केले आणि मान यांनी कुटुंबीयांना भेटले नसल्याबाबत सवाल केला. "मुख्यमंत्रीजी, तरीही या कुटुंबीयांना भेटा. तुमच्या फेट्याचा मान राखा. विमानात बसून सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ शकता, पण यांना भेटू शकत नाही?" असे ते म्हणाले.

पोलिसांनी निदर्शकांना ताब्यात घेऊन तेथून हटवले.

झोटा यांच्या हत्येचा प्रश्न राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू झाला आहे. राज्य सरकारने तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे वर्ग केल्यानंतर सीबीआयने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.

अधिवेशनाच्या कार्यक्रमात सिल्क रूट व्यापारासाठी पुन्हा खुले करणे, सरकारी रुग्णालयांतील आपत्कालीन विभागांना भाई घनैया जी यांचे नाव देणे आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीत पारदर्शकतेची मागणी यांचा समावेश आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचा ठरावही सरकार मांडणार आहे.

अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे प्रश्नही प्रमुखत्वाने येण्याची शक्यता आहे. पंजाबच्या नदीजलांवरील हक्काबाबत आणि धरण सुरक्षा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीबाबत सरकार ठराव मांडू शकते. राज्यातील संस्था व विकास प्राधिकरणांचे पाच वार्षिक अहवालही सभागृहात मांडले जातील. शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या बैठकीत ड्रग्स, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि झोटा हत्येचा तपास यांवर आक्रमक चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.