मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीमहाराष्ट्र

८ वर्षे पगार थकले, १३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू; सिंहगड संस्थेवर CBI, ED, आयकर विभागाची चौकशी

मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी आणि तिच्या ४४ संस्थांच्या विश्वस्तांवर CBI, ED व आयकर विभागाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँक खाती गोठवली असून, गुरुवारी न्यायालयात अहवाल सादर होणे अपेक्षित आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी आणि तिच्या ४४ संस्थांच्या विश्वस्तांविरुद्ध CBI, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर विभाग चौकशी करणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले असून, संस्था व विश्वस्तांची बँक खाती आणि गुंतवणुका गोठवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठणा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कर्मचारी, प्राध्यापक आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी पगार व निवृत्तीच्या देण्यांबाबत दाखल केलेल्या याचिका आणि अवमान याचिकांवर ही सुनावणी झाली.

कर्मचाऱ्यांना जवळपास आठ वर्षे पगार आणि निवृत्तीची देणी मिळाली नाहीत, असे न्यायालयाने नोंदवले. या काळात १३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली. कर्मचाऱ्यांकडे अन्न आणि उपचारांचे पैसे नव्हते, असे न्यायालयाने म्हटले.

विश्वस्ताने पगार व देणीसाठी ६०.६५ कोटी रुपये देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, पण एक रुपयाही दिला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. वकिल बदलल्यानंतर स्थगितीची मागणी करण्यात आली; ती न्यायालयाने फेटाळली आणि ती प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले.

निधी व्यवसायात किंवा देशाबाहेर वळवला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मनी लाँड्रिंगची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

४४ संस्थांना प्रवेश मिळत असतानाही आठ वर्षे कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले, हा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. संबंधित प्राधिकरणांनी वेळीच कारवाई केली नाही, अशी निरीक्षणेही न्यायालयाने नोंदवली.

आदेशानुसार सोसायटीच्या सर्व ४४ संस्था व विश्वस्तांच्या कारभाराची चौकशी CBI, ED आणि आयकर विभाग करतील. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी प्राधिकरणाला कायदेशीर जबाबदाऱ्यांच्या पालनाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने संस्थांना दिलेले संरक्षण रद्द केले. राज्याच्या शिक्षण विभागाने संस्था ताब्यात घ्याव्यात किंवा विद्यार्थ्यांसाठी इतरत्र सोय करावी, असे निर्देश दिले आहेत. प्रशासकांनी संस्थांचा ताबा घ्यावा, असेही सांगण्यात आले.

चौकशीचा अहवाल गुरुवारी न्यायालयासमोर सादर होणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत संस्थेची मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास बंधन आहे.