मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद करूनही धास्ती कायम; आज ठरणार पुण्याची पुरवठा रणनीती

पुणे महानगरपालिका आज पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेणार आहे. दर गुरुवारच्या बंदऐवजी दुसऱ्या दिवशी पाणी देण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. शहराला वर्षाला १३.५ टीएमसी कोटा मिळाला आहे, त्यापैकी १ जुलैपासून ६.३५ टीएमसी वापर झाला आहे. जून २०२७ पर्यंत ७.१५ टीएमसी शिल्लक आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

पुणे : दिवाळीनंतर शहरात दुसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्याकडे पुणे महानगरपालिका झुकत असल्याचे दिसत आहे. याबाबतची आढावा बैठक सोमवारी, १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होत आहे. सध्या १५ ऑक्टोबरपासून दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवला जात आहे.

शहराला या वर्षासाठी १३.५ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर झाला आहे. त्यापैकी १ जुलैपासून ६.३५ टीएमसी वापर झाला असून जून २०२७ पर्यंत ७.१५ टीएमसी शिल्लक आहे, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

३० ऑक्टोबरला झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत हा कोटा मंजूर झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार होत्या. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते.

ऑगस्ट व सप्टेंबरमधील अपुऱ्या पावसामुळे, एल निनोच्या परिणामाच्या भीतीमुळे आणि रब्बीसाठी धरणांतून पाणी सोडल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. राज्य सरकारने स्थानिक संस्थांना २० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकेने मात्र गेल्या तीन आठवड्यांपासून गुरुवारच्या बंदद्वारे १० टक्के कपात केली आहे.

"पाण्याची टंचाई आहे. कालवा समितीची बैठक होऊन गेली आहे आणि पुण्याचा पाणीपुरवठा कमी करण्याचा मुद्दा तिथे चर्चिला गेला. परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल," असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अधीक्षक नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले.

पुढील वेळापत्रक ठरवण्यापूर्वी सध्याचा धरणसाठा, उर्वरित कोटा आणि शहराची दैनंदिन गरज यांचा प्रशासन विचार करणार आहे. दुसऱ्या दिवशी पुरवठा झाल्यास घरगुती साठवणुकीचे प्रमाण वाढवावे लागेल आणि बांधकामांसह व्यापारी वापरावरही मर्यादा येतील.

ठाणे महापालिकेने सोमवारी २४ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, तर नाशिकने २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभासाठी ८,२८० दशलक्ष घनफूट पाणी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला आहे. पुण्यातील निर्णयाची चर्चा याच पार्श्वभूमीवर होत आहे.

१५ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या उपायामुळे गेल्या तीन आठवड्यांत शहराला तीन दिवस पाणी मिळालेले नाही. आता तो कालावधी आणखी एका दिवसाने वाढण्याची चर्चा आहे.