भुवनेश्वर : वादग्रस्त कोटिया ग्रामपंचायतीतील तीन गावांत पंचायत निवडणूक घेण्याच्या आंध्र प्रदेशच्या हालचालीवर राज्य सरकारने पाळलेल्या गप्पांबाबत माजी मुख्यमंत्री व बीजू जनता दलाचे (बीजद) अध्यक्ष नवीन पटनायक यांनी सार्वजनिकरीत्या प्रश्न उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांना लिहिलेल्या पत्रात पटनायक यांनी विचारले की भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपल्या केंद्रीय मित्रपक्ष तेलुगु देशम पार्टीच्या राजकीय दबावापुढे का झुकत आहे. "राजकीय अवलंबित्व" हेच सरकार आंध्र प्रदेशच्या अधिसूचनेला तोंड देण्यास संकोचण्याचे कारण आहे का, असेही त्यांनी थेट विचारले.
कोटिया वाद अनेक दशकांचा आहे. 1968 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दोन्ही राज्यांना कोटिया ग्रामपंचायतीच्या 28 गावांबाबत यथास्थिती राखण्यास सांगितले होते. तेव्हापासून दोन्ही राज्ये यांपैकी 21 गावांच्या मालकीवरून भांडत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय वारंवार संसदीय यंत्रणेवर सोपवला आहे. ओडिशाने जानेवारी 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नवा दावा दाखल केला असून तो प्रलंबित आहे.
आंध्र प्रदेशच्या अधिसूचनेत फगुनासिनेरी, गंजेईपदर आणि फटुसिनेरी या गावांची नावे आहेत आणि निवडणूक प्रक्रियेमुळे या गावांची प्रशासकीय स्थिती बदलू शकते.
महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन खात्याचे राज्यमंत्री सुरेश पुजारी म्हणाले की, शेजारील राज्याचा कोणताही "उसळी देणारा प्रयत्न" हाणून पाडण्यास सरकार तयार आहे. कोटिया ग्रामपंचायत ओडिशाचा अविभाज्य भाग असून दक्षिण विभागाच्या महसूल विभागीय आयुक्तांना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे आणि कोरापुटच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते व कोरापुटचे आमदार रामचंद्र कदम यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर "दुहेरी निकष" असल्याचा आरोप केला आणि त्याच्या निष्क्रियतेमुळे आंध्र प्रदेशला आपला दावा पुढे नेण्याची संधी मिळाल्याचे म्हटले. पटनायक यांच्या पत्रामुळे सीमावाद पुन्हा ओडिशाच्या राजकीय अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे.