दोन अधिकारी, एक वादग्रस्त सीमा; आंध्रचे निवडणूक वेळापत्रक कोटियापर्यंत पोहोचताच ओडिशा हलली

भुवनेश्वर : कोटिया भागात आंध्र प्रदेशने पंचायत निवडणुकांची तयारी सुरू केल्यानंतर ओडिशा सरकारने तिथे पोलीस आणि महसूल विभागाचे प्रत्येकी एक अधिकारी तैनात करून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.
दोन्ही विभागांचे अधिकारी कोटियात तैनात राहून आंध्रच्या हालचाली, ओडिशाचे प्रकल्प यांचा नियमित अहवाल राज्य सरकारला देतील. आपल्या प्रादेशिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर पर्याय तपासले जातील, असे पुजारी म्हणाले.
कोटिया हा कोरापुट जिल्ह्यातील ओडिशा-आंध्र सीमेवरील वादग्रस्त भाग आहे. कोटिया पंचायतीत २८ गावे असून ओडिशा सर्व २८ गावे आपली असल्याचा दावा करते, तर आंध्र २१ गावांवर हक्क सांगते. १९६८ मध्ये हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला, तेव्हा स्थितीयोग कायम ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
बीजेडीचे अध्यक्ष व विरोधी पक्षनेते नवीन पटनायक यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती. आंध्रसोबतच्या टीडीपी आघाडीमुळे भाजप सरकारचा प्रतिसाद कमकुवत झाल्याचा आरोप बीजेडीचे माध्यम समन्वयक लेनिन महांती यांनी केला.
काँग्रेसचे कोरापुट खासदार सप्तगिरी शंकर उलका, पोट्टंगीचे आमदार रामचंद्र कदम आणि जयपूरचे आमदार ताराप्रसाद बहिनीपती यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. आंध्रने पंचायत निवडणुका २६ नोव्हेंबर, २९ नोव्हेंबर व २ डिसेंबरला जाहीर केल्या आहेत.
या आढावा बैठकीला कोरापुटचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक, दक्षिण महसूल विभागीय आयुक्त, महाधिवक्ता, विधी सचिव व वरिष्ठ महसूल अधिकारी उपस्थित होते. ओडिशाने प्रथम १९६८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा स्थितीयोग ठेवण्याचे निर्देश मिळाले; २००६ मध्ये प्रतिकूल निर्णयानंतर अवमान व उपचारात्मक याचिका दाखल झाल्या, तर ओडिशाने जानेवारी २०२२ मध्ये दाखल केलेला मूळ दावा अद्याप प्रलंबित आहे.
कोटियातील स्थानिक रहिवाशांना दुहेरी प्रशासनाचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते. ओडिशाचे म्हणणे आहे की सर्व २८ गावे आपली असून सीमेच्या मुद्द्यावर केंद्राशी चर्चा सुरू आहे.