भुवनेश्वर : एनडीए सहकारी तेलुगु देसम पक्षावरील भाजपाचे अवलंबन हे वादग्रस्त कोटिया गावांतील आंध्र प्रदेशच्या पंचायत निवडणूक अधिसूचनेवर ओडिशा सरकारच्या गप्प बसण्याचे कारण आहे का, असा सवाल बीजू जनता दलाचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते नवीन पटनायक यांनी उपस्थित केला आहे.
१९ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांना लिहिलेल्या पत्रात पटनायक यांनी कोरापुट जिल्ह्यातील कोटिया ग्रामपंचायतीच्या फगुनासिनेरी, गंजेईपदर आणि फटुसिनेरी गावांत निवडणूक जाहीर करणाऱ्या आंध्र प्रदेशच्या अधिसूचनेवर चिंता व्यक्त केली.
कोटिया ग्रामपंचायतीच्या २८ पैकी २१ गावांवर दोन्ही राज्यांचा दावा असलेला हा वाद दशकांपासून सुरू आहे. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पटनायक म्हणाले, "कोटिया ओडिशाचा आहे, हे भाजपाचे आश्वासन काय झाले? आणखी चिंतेची बाब म्हणजे आंध्र प्रदेशात सत्तेत असलेला टीडीपी केंद्रातील भाजपा नेतृत्वाच्या एनडीए सरकारचा महत्त्वाचा सहकारी आहे."
"राजकीय अवलंबन" हेच राज्य सरकारच्या गप्प बसण्याचे आणि ओडिशाच्या हिताशी तडजोड करण्याचे कारण आहे का, असेही त्यांनी विचारले. २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या १६ सदस्यीय कोटिया समितीच्या शिफारशी आणि त्यावर झालेली कारवाई याची माहितीही त्यांनी मागितली.
राज्याचे महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी म्हणाले की, शेजारील राज्याचा "कोणताही उत्तेजक प्रयत्न हाणून पाडण्यास" सरकार तयार आहे. कोटिया ग्रामपंचायत ओडिशाचा अविभाज्य भाग असून तेथील लोक राज्यासोबत आहेत, असे ते म्हणाले.
कोरापुटचे आमदार आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते राम चंद्र कदम यांनी तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी करत भाजपा सरकारच्या "दुहेरी धोरणामुळे" आंध्र प्रदेशला दावा पुढे नेण्याची संधी मिळाल्याचा आरोप केला.
हा वाद १९६८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता आणि न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना यथास्थिती राखण्याचे निर्देश दिले होते. ओडिशाचा नवा दावा जानेवारी २०२२ पासून प्रलंबित आहे.
आंध्र प्रदेशच्या राज्य निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २६, २९ आणि डिसेंबर २ या तीन टप्प्यांत ग्रामीण निवडणुकांची घोषणा केली आहे, ज्यात पार्वतीपुरम मन्यम जिल्ह्याचा समावेश आहे. मात्र वादग्रस्त कोटिया गावांसाठी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत. ओडिशाने जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नवा दावा दाखल केला असून तो प्रलंबित आहे.