भुवनेश्वर: वादग्रस्त कोटिया भागातील गावांचा समावेश असलेल्या आंध्र प्रदेशच्या पंचायत निवडणूक अधिसूचनेमुळे ओडिशाशी नवा वाद पेटला असून, शेजारच्या राज्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकारी तैनात करणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले.
कोरापुट जिल्ह्यातील कोटिया गावांवर ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश अशा दोन्ही राज्यांचा दशकांपासून दावा आहे, आणि प्रशासकीय नियंत्रण व योजनांवरून दोन्ही राज्यांत वारंवार टकराव झाला आहे. आंध्रने हा भाग आपल्या पंचायत निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट केल्याने वाद पुन्हा उफाळला.
ओडिशा सरकारने सांगितले की, आंध्रच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईल आणि आपल्या स्थितीचे रक्षण करण्यासाठी पावले उचलली जातील. कोटिया रहिवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्याने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी बिजू जनता दलाने केली.
महानदी जलवाद आणि कोटिया या दोन्ही प्रकरणांत ओडिशाच्या हिताचे रक्षण व्हावे, असे बीजेडी नेते म्हणाले, आणि सत्ताधारी भाजप दोन्ही प्रकरणांत मऊ भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला. भाजपने एमएमडीआर सुधारणा अधिनियम, 2026 ला पाठिंबा दिल्याने खनिजयुक्त जमिनीतून ओडिशाला महसुलाचे नुकसान झाले, असा आरोप पक्षाचे प्रवक्ते लेनिन महांती यांनी केला. हे दावे पक्षाचे असून त्यांची स्वतंत्र पडताळणी झाली नाही.
कोटिया आपला भूभाग आहे, अशी ओडिशा सरकारची भूमिका कायम राहिली आहे. वारंवार उपस्थित होणाऱ्या या वादामुळे गावांतील विकासकामे व सेवा वितरणाबाबत परस्परविरोधी दावे राहिले आहेत. या मुद्द्यावर दोन्ही राज्यांनी पूर्वीही न्यायालय व केंद्राचा दरवाजा ठोठावला आहे.
कोटिया रहिवाशांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित करत राहू, असे बीजेडीने सांगितले. पक्षाच्या आरोपांवर सत्ताधारी भाजपने सविस्तर प्रतिक्रिया दिली नाही. या वादामुळे सीमावर्ती भागातील प्रशासन व योजनांबाबत संभ्रम वाढू शकतो, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
सीमावर्ती गावांवरील प्रशासकीय नियंत्रण राखण्यासाठी ओडिशा सरकार कडक भूमिका घेणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या वादाचा फटका गावांतील विकासकामांना बसत असल्याची तक्रार स्थानिक करत आहेत.