मुंबई : राकांपाबाबतची चर्चा आता मंत्रिमंडळाच्या पटलावरून रस्त्यावर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे आमदार रोहित पवार यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर "सत्तेचा गर्व" आणि राजकारणात "ब्लॅकमेलिंग"चा वापर केल्याचा आरोप केला.
"अजितदादांना कोण ब्लॅकमेल करत होतं, आणि ब्लॅकमेल करण्याचे आदेश कोणी दिले?" असा सवाल त्यांनी विचारला. पुणे जिल्ह्यातील मुंढवा जमीन प्रकरण आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या निवडणुका यांचा उल्लेख करून त्यांनी असा दावा केला की या मुद्द्यांवरून अजित पवार यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपचं राजकारणच "ब्लॅकमेलिंग"वर उभं आहे, असं ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी मात्र भूमिका तशीच ठेवली आहे. "ते विलीनीकरणाचा निर्णय घेतील तर ते आम्हाला सांगायला येतील, कारण आमच्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. आतापर्यंत दोघांनीही आम्हाला काहीही सांगितलेलं नाही," असं ते म्हणाले होते.
पक्षांतर्गत जो फॉर्म्युला बोलला जातोय तो बराच नेमका आहे. विलीनीकरण झालं तर राष्ट्रीय अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडे आणि राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपद उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे जाईल. दुसरी चाचपणी सुरू आहे — बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान, त्याच व्यवस्थेचा भाग म्हणून.
अर्थ खातंही याच चर्चेत गुंतलं आहे. अजित पवार यांच्याकडे ते होतं, 28 जानेवारीला बारामतीतल्या विमान अपघातात ते निधन पावले. आता ते फडणवीस यांच्याकडे आहे आणि सत्ताधारी राकांपा ते मागत असल्याच्या बातम्या आहेत.
राज्याचे राकांपा अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं की दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या बोलण्या झाल्या आहेत. "अजित पवार जिवंत असते तर 12 फेब्रुवारीला विलीनीकरण पूर्ण झालं असतं," असं ते म्हणाले होते.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे खासदार संजय राऊत यांचा दावा आहे की सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षातील 20 ते 22 आमदार कधीही फुटू शकतात.
सुनेत्रा पवार म्हणाल्या होत्या, "वेळ आली की सगळ्यांना कळेल." बुधवारी तटकरे यांनी फडणवीस यांची 'वर्षा' निवासस्थानी सुमारे 90 मिनिटं भेट घेतली.
पुढे काय: पहिली अधिकृत घोषणा कधी होते, आणि ती होईपर्यंत 22 आमदारांचा आकडा किती खरा ठरतो.