नवी मुंबई : पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास होत नाही तोवर एकात्मिक पुनर्विकास (क्लस्टर) प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, असा महापालिकेत ठराव झाला होता. त्या ठरावाला लाल शेरा दाखवत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने वाशी आणि घणसोलीतील पाच मोठ्या समूह विकास प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
घणसोली आणि वाशी परिसरातील सव्वालाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील क्लस्टर प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. पालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीकडून यापैकी तीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली गेली होती. सर्वच क्लस्टर प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा ठराव महापालिकेच्या महासभेत झाला होता.
शहरातील पायाभूत सुविधांसंबंधी निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाला आहे. नगरविकास विभागाने नेमका हा नियम डावलला आहे, असे नाईक म्हणाले. 'महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. दाटीवाटी नसलेल्या सुटसुटीत सोसायट्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत यूआरएस लागू करू देणार नाही. गरज पडल्यास स्वतः न्यायालयात जाईन,' असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
दाटीवाटीच्या वस्त्या सोडून चांगल्या स्थितीत असलेल्या सोसायट्यांमध्ये ही योजना लादली गेल्यास तिथल्या मूळ रहिवाशांसाठी आवश्यक एफएसआय उरणार नाही, अशी भीती नाईक यांनी व्यक्त केली. महासभेने संपूर्ण शहराचा आघात मूल्यमापन अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी तज्ञ एजन्सीची नियुक्ती केली जाईल, असे ते म्हणाले.
दुसरीकडे शिवसेनेच्या (शिंदे गट) जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी नाईक व त्यांच्या समर्थकांनी हे प्रकल्प रोखल्याचा आरोप केला. 'धोकादायक आणि राहण्यालायक नसलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास रोखताना तेथील रहिवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कुणी घ्यायची?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महापालिकेतील सत्ता हे शिंदे आणि नाईक या दोन मोठ्या नेत्यांमधील संघर्षाचे कारण बनली आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार उच्चाधिकार समितीपुढे असलेल्या सर्व क्लस्टर प्रकल्पांवरील स्थगिती उठवल्याने नाईक समर्थकांना मोठा धक्का बसला आहे.
आरोग्यवर्धिनी केंद्रांच्या लोकार्पण कार्यक्रमात बोलताना नाईक यांनी विरोधकांना इशारा दिला. 'विरोधक सुधारले तर ठीक; अन्यथा माझ्या पद्धतीने वठणीवर आणणार. पुढील सहा महिन्यांत हे सर्वांना दिसेल,' असे ते म्हणाले. शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बांधकामे, वाहने धुणे व अन्य कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर बंद करण्याच्या सूचना दिल्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून नवी मुंबईला हवे तेवढे पाणी मिळत नसल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.