मुंबई : शहरातील हवेची गुणवत्ता काही काळ दिल्लीपेक्षाही खराब झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील धुरकेला 'आपत्कालीन' स्थिती संबोधले आहे आणि धूळ तसेच वाहनांचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी स्पष्ट कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, बांधकामांमुळे उडणारी धूळ व वाहनांचे उत्सर्जन हे मुंबईतील प्रदूषणाचे प्रमुख कारण आहे. त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
मुंबईत गेल्या काही दिवसांत हवेची गुणवत्ता घसरली असून काही वेळा ती दिल्लीपेक्षा खराब नोंदवली गेली. दिल्लीतही एम्स परिसरातील हवेची गुणवत्ता निर्देशांक 255 इतका, म्हणजे 'खराब' श्रेणीत होता, असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीवरून दिसते.
हिवाळ्यात तापमान घसरल्याने व वाऱ्याचा वेग कमी झाल्याने प्रदूषक कण हवेत तरंगत राहतात व धुरके वाढते. बांधकाम कामे, वाहतूक व औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे स्थिती आणखी बिघडते.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, प्रदूषित हवेमुळे श्वसनविकार, अस्थमा व हृदयविकाराचा धोका वाढतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व आजारी व्यक्तींना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
न्यायालयाने सादर केलेल्या कृती आराखड्यातील उपायांची अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे आता लक्ष लागले आहे. बांधकाम ठिकाणी धूळ नियंत्रणाचे नियम कडक करणे व वाहन उत्सर्जन तपासणी वाढवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी धूळ रोखण्यासाठी पाण्याची फवारणी व आच्छादन बंधनकारक असते, मात्र अनेक ठिकाणी नियमांचे पालन होत नसल्याने हवेत धूळ वाढते. वाहनांचे उत्सर्जन तपासणे व जुन्या वाहनांवर कारवाई करणेही प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे. नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक वापरणे व शक्य तितके पायी चालणे यातूनही प्रदूषण कमी होते.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी नियोजनबद्ध व दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. केवळ कारवाई न करता वाहतूक व्यवस्था सुधारणे व बांधकामांसाठी ठराविक वेळ ठरवणे यावरही विचार होणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
स्वच्छ हवा हा मूलभूत हक्क आहे.