रायपूर : सौरभ चंद्राकर मंगळवारी संध्याकाळी छत्तीसगडच्या राजधानीत पोहोचले. सीबीआयचे पथक त्यांना मस्कतहून भारतात घेऊन आले होते, आणि त्याच्या सुमारे चार महिने आधी ओमानच्या रॉयल पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते.
सुमारे 6,000 कोटी रुपयांच्या कथित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्कचा तपास करणारी सीबीआय बुधवारी त्यांना रायपूरच्या विशेष न्यायालयासमोर हजर करणार आहे. दिल्लीच्या न्यायालयाने सोमवारी एजन्सीला दोन दिवसांचा ट्रान्झिट रिमांड दिला होता आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश निखिल चोप्रा यांनी 4 नोव्हेंबरपर्यंत चंद्राकर यांना रायपूरला हजर करण्याचे आदेश दिले होते.
बचावपक्षाने दुसरा मोर्चा उघडला आहे. दिल्लीत वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की ओमानने प्रत्यार्पणाची मंजुरी प्रवर्तन निदेशालयाच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिली होती, सीबीआयच्या प्रकरणांत नाही. त्या व्याप्तीबाहेरच्या गुन्ह्यांसाठी त्यांची कोठडी मागणे प्रत्यार्पणाच्या अटींचा भंग होईल, असे ते म्हणाले.
सीबीआयने प्रत्युत्तर दिले की रायपूरच्या विशेष न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध आधीच खुला अजामीनपात्र वॉरंट काढला आहे आणि ईडी व सीबीआयची प्रकरणे एकमेकांशी जोडलेली आहेत. दिल्लीच्या न्यायालयास केवळ ट्रान्झिट कोठडी ठरवायची होती, प्रत्यार्पणाच्या व्याप्तीचे प्रश्न रायपूरमध्ये पाहता येतील, असे एजन्सीने सांगितले.
तपासाची व्याप्ती वाढत असताना चंद्राकर फरार होते. ते 2023 पासून दुबईत राहत होते आणि त्यांच्याविरुद्ध इंटरपोलचे रेड कॉर्नर नोटिस होते, असे तपास यंत्रणा सांगते. एजन्सींच्या हाती न लागण्यासाठी त्यांनी बनावट ओळखपत्रे वापरल्याचा आरोप आहे. त्यात अजंता मेंडिस नावाचा कथित बनावट इंडोनेशियन पासपोर्टही होता. त्यानंतर ते ओमानला गेले. ओमानच्या रॉयल पोलिसांनी 8 जुलै 2026 रोजी त्यांना अटक केली.
छत्तीसगड सरकारने ॲपशी संबंधित 13 एफआयआर सीबीआयकडे वर्ग केले आहेत, त्यातील दोनमध्ये आरोपपत्रे दाखल झाली आहेत. ईडी समांतरपणे मनी लाँड्रिंगचा तपास करत असून त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध अभियोग अर्ज दाखल केला आहे.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यांनी अटकेचे स्वागत केले आणि यामुळे संरक्षण खंडणीच्या कथित व्यवहारांवर मोठे उघड होऊ शकते, असे म्हटले. सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये 21 जणांची नावे आहेत, त्यात सरकारी अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारीही आहेत. कारभार सुरळीत चालावा म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना पैसे दिल्याचा आरोप दोन्ही एजन्सींनी केला आहे.
सध्या रायपूरच्या न्यायालयासमोर कोठडीचा प्रश्न आहे. कोणत्या प्रकरणात आणि किती चौकशी करायची, हे नंतर ठरेल.