लेह : राष्ट्रपतींनी लडाख स्वायत्त हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल अधिनियम जारी केल्याने लडाखच्या सर्व आठ जिल्ह्यांत हिल कौन्सिल निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी हा निर्णय 'ऐतिहासिक' असल्याचे सांगितले. केवळ सहा दिवसांत हा निर्णय लागू झाला असून, आता सर्व आठ जिल्ह्यांत — नव्याने स्थापन झालेल्या सांको जिल्ह्यासह — लडाख स्वायत्त हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एलएएचडीसी) स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे ते म्हणाले.
दुसरीकडे, केंद्राच्या प्रस्तावानुसार लडाखमध्ये केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील प्रस्तावित निवडून आलेल्या मंडळातील अंतिम अधिकार एलजी यांच्याकडे राहतील. प्रस्तावित मंडळातील जागांसाठी मतदारसंघाची आखणी निवडणूक प्राधिकरण करेल की परिसीमन आयोग, हा प्रश्नही प्रस्तावात उपस्थित केला आहे. तसेच या मंडळात एक तृतीयांश ते 50 टक्क्यांपर्यंत जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे पर्यायही प्रस्तावात तपासले जात आहेत.
लडाखमधील राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना गेल्या काही वर्षांपासून राज्याचा दर्जा व स्थानिक लोकप्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
यापूर्वी लडाखमध्ये लेह व कारगिल या दोन जिल्ह्यांतच एलएएचडीसी कार्यरत होत्या. आता उर्वरित जिल्ह्यांतही अशा कौन्सिली स्थापन होणार असल्याने स्थानिक स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढेल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
लडाखला 2019 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आल्यानंतर तिथल्या राजकीय मागण्या वाढल्या आहेत. स्थानिक संघटना व पक्षांनी राज्याचा दर्जा, रोजगार व जमीन संरक्षण यांसारख्या मागण्या सातत्याने मांडल्या आहेत.
'नव्या कौन्सिलींमुळे स्थानिक लोकांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढेल आणि विकासकामांना वेग येईल,' असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र काही संघटनांनी प्रस्तावित मंडळाचे अधिकार मर्यादित असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रशासनानुसार, नव्या कौन्सिलींची स्थापना होण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रियेची तयारी केली जाईल. स्थानिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
हा निर्णय लोकांच्या दीर्घकाळच्या मागणीचा परिपाक आहे.