वक्फ मंडळात सर्वांना जागा नाही, पण वाद मिटला; केरळ सरकारचा दावा

तिरुवनंतपुरम : पुनर्रचित राज्य वक्फ मंडळात आपले प्रतिनिधित्व नाकारल्याच्या कंथापुरम गटाच्या आक्षेपावर सर्व मुस्लीम गटांत एकमत झाल्याचा दावा अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री एन. संसुद्दीन यांनी केला आहे. मात्र तपशील ते उघड करण्यास तयार नाहीत.
कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार यांच्या नेतृत्वाखालील समस्था केरळ जम-इय्यथुल उलमाच्या गटाने वक्फ मंडळात स्थान न मिळाल्याने आक्षेप घेतला होता. सर्वसाधारण प्रवर्गात केवळ दोन-तीन पदे असल्याने सर्व गटांना सामावून घेणे शक्य नव्हते, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
गेल्या शुक्रवारी सरकारने के.एस. हमसा यांच्या नेतृत्वाखालील वक्फ मंडळ विसर्जित करून नऊ सदस्यीय नवे मंडळ नेमले. माजी मंडळाच्या कारकिर्दीची चार वर्षे शिल्लक असतानाच ही कारवाई झाली. नव्या मंडळाचे अध्यक्ष आययूएमएलचे एम.सी. मयीन हाजी आहेत.
आययूएमएलचे राज्याध्यक्ष सय्यद सादिक अली शिहाब थंगळ यांनी विविध मुस्लीम गटांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. मंडळाची पुनर्रचना कायद्यानुसार केल्याने केरळ उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
मंडळात स्थान न मिळालेल्यांना अल्पसंख्याक कल्याण आणि हज संबंधित समित्यांत संधी देण्याचा विचार आहे. ही भूमिका विभाग, पक्ष आणि यूडीएफची असल्याचे संसुद्दीन म्हणाले.
नव्या मंडळाचे अध्यक्ष आययूएमएलचे एम.सी. मयीन हाजी असून इतर सदस्यांत आययूएमएलचे नेते व आमदार कुरुक्कोली मोइदीन, मुस्तफा फैजी, सिरास डी. कॅप्सी, तोडियूर मुहम्मद कुंजू मौलवी, सजना फिरोज, जसीम सबाहा, डॉ. अब्दुल मजीद स्वलाही आणि सी. मदीना बेगम यांचा समावेश आहे.
वक्फ मंडळाच्या पुनर्रचनेमागे विधीप्रक्रिया पाळल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विरोधकांनी मात्र माजी मंडळाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीची ही कारवाई का, असा सवाल केला आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील मर्यादित जागांमुळेच हा वाद उठल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
नव्या मंडळातील सदस्यांची नियुक्ती विविध प्रवर्गांनुसार करावी लागल्याने हा प्रश्न उद्भवल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पुनर्रचित मंडळाला उच्च न्यायालयाची मान्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याबाबत अधिकृत तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही.