मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणकेरळ

PSC अध्यक्षांवरची शिफारस : राज्यपालांनी प्रक्रिया ओलांडली, पण दोषींना संरक्षण नाही – सतीशन

केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, माजी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी पीएससी अध्यक्ष एम. आर. बैजू यांना हटवण्याची राष्ट्रपतींना केलेली शिफारस प्रक्रियेबाहेर होती. मात्र या तांत्रिक चुकीचा वापर करून पीएससीतील गैरप्रकार झाकोळले जाणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. क्राइम ब्रांचच्या तपासात भरतीत मोठे गैरप्रकार उघड झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

· · २ मिनिटांचे वाचन

तिरुवनंतपुरम : केरळच्या लोकसेवा आयोगात (पीएससी) घोटाळा आहे आणि तो हाताळण्याची राज्यपालांची पद्धतही चुकीची होती. या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत, अशी भूमिका मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी बुधवारी मांडली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सतीशन म्हणाले की, माजी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी पीएससी अध्यक्ष एम. आर. बैजू यांना पदावरून हटवण्याची आणि आयोग विसर्जित करण्याची शिफारस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केली होती. राज्य नियोजन मंडळातील भरतीतील कथित अनियमिततांच्या क्राइम ब्रांच तपासानंतर ही शिफारस आली.

"राज्यपालांनी पीएससी अध्यक्ष आणि सदस्यांना हटवण्याची शिफारस विहित प्रक्रियेचे पालन न करता केली, हे स्पष्ट आहे. संविधानानुसार अशा बाबतीत राज्यपालांनी सरकारचा सल्ला घ्यायला हवा होता," असे सतीशन म्हणाले. पण त्याच श्वासात त्यांनी एक इशाराही दिला — "राज्यपालांच्या प्रक्रियात्मक चुकीचा वापर करून पीएससीतील अनियमितता झाकोळली जाऊ शकत नाही. विरोधक आता राज्यपालांच्या कृतीवर भाष्य करून पीएससी अध्यक्ष आणि सदस्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

क्राइम ब्रांचच्या तपासात "चकित करणारे तपशील" समोर आल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. आयोगाने आपले जवळचे लोक, नातेवाईक आणि पक्षाच्या मंडळींना विविध पदांवर नेमले, असे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. तक्रारी अजूनही येत असून त्या तपास पथकाकडे पाठवल्या जातील. दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई होईल, असे ते म्हणाले.

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून विचारलेल्या प्रश्नावर सतीशन म्हणाले की, बदल्या नियमानुसार झाल्या आहेत. केरळ राज्य विद्युत मंडळाच्या अध्यक्षांची बदली हा नेहमीचा प्रशासकीय निर्णय असल्याचे ते म्हणाले. सिव्हिल सर्व्हिसेस बोर्डाच्या मंजुरीशिवाय बदल्या झाल्याच्या बातम्या त्यांनी फेटाळल्या.

दारूच्या परवान्यांवरूनही त्यांनी अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या माहितीशिवाय बारचे परवाने देऊ नयेत, असे ते म्हणाले. नवीन दारू धोरण लवकरच जाहीर होईल. माजी एलडीएफ सरकारने नियम दुरुस्तीतून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बार परवाने देण्याचे अधिकार दिले होते, ते पुन्हा विचारात घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

एलपी/यूपी शिक्षक पदधारकांच्या आंदोलनाबद्दल बोलताना सतीशन यांनी सहानुभूती दाखवली. सरकारने त्यांच्याशी आठ वेळा चर्चा केल्याचे सांगून, आंदोलकांनी केस कापल्याचे पाहून आपल्याला "अश्रू अनावर झाले", असे ते म्हणाले.

पोलीस ठाण्यातील घटनेवरही त्यांनी कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. पोलीस ठाण्यात आणत असताना एका यूट्यूबरवर हल्ला झाला होता, आणि अडूर पोलीस ठाण्यात घुसून अटकेत असलेल्या आरोपीला भेटण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या जिल्हा पंचायत सदस्य श्रीनादेवी कुंजम्मा यांनी केला होता. ही घटना "गंभीर" असल्याचे सांगून पोलीस ठाण्यातच कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई होईल, असे ते म्हणाले. पोलीस महासंचालक रवडा चंद्रशेखर यांनी पथनामथिट्टा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून अहवाल मागवला आहे.