कोची : कंटेनर रोडवर रविवारी सकाळी 55 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबाच्या हाती आता असा आदेश आला आहे, जो त्यांना नको होता.
केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांना या प्रकरणात आरोपी केलेल्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना अटक न करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालय त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करत होते. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पगथ यांनी न्यायाधीशांना तपासात सहकार्य करण्याचेही निर्देश दिले.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, दक्षिण चित्तूरचे रहिवासी जयबालकृष्णन रस्त्याच्या कडेला खाद्यालय चालवत होते. रविवारी पहाटे ते स्कूटरवर घरी परतत असताना चेरानल्लूरमधील मरप्पारंबू येथे वेगाने येणाऱ्या मर्सिडीज-बेंझने त्यांना धडक दिली. कार न्यायाधीशांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. कार त्यांचा 17 वर्षीय मुलगा चालवत होता, असे पोलिसांच्या संकेतांवरून दिसते.
पोलिसांनी सुरुवातीला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 106(1) अन्वये निष्काळजीपणाने मृत्यूचा गुन्हा नोंदवला आणि अल्पवयीन मुलाला रविवारी संध्याकाळी ठाण्यातूनच जामीन मिळाला. या निर्णयाविरुद्ध चेरानल्लूर ठाण्याबाहेर निषेध झाला. मृताचा मुलगा, मुलगी आणि कार्यकर्त्यांनी आरोपीला किशोर न्याय मंडळासमोर हजर करण्याची मागणी केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर प्राथमिक तपासानंतर पोलिसांनी बीएनएसचे कलम 105 लावले, जे खुनाच्या बरोबरीचा नसलेला दोषी मनुष्यवध आहे. नंतर किशोर न्याय मंडळाने अल्पवयीन मुलाला जामीन दिला आणि पोलिसांनी त्याच्या वडिलांना आरोपी केले.
न्यायाधीशांची बुधवारी चौकशी झाली आणि गुरुवारी दुपारी पुन्हा होणार होती, असे पोलिसांनी पीटीआयला सांगितले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
"आम्ही नक्कीच निराश आहोत, पण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. आम्ही वकिलांशी बोलून पुढील पावल ठरवू. हा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने पुढे नेऊ आणि एक पाऊलही मागे हटणार नाही. आम्ही लढत राहू," असे जयबालकृष्णन यांची कन्या भद्रकीर्ती यांनी पत्रकारांना सांगितले.
कार्यवाहीत सहभागी होण्यासाठी कुटुंबाने याचिका दाखल केली असून तिचा विचार नंतर करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
हा प्रकरण दोन प्रश्नांवर उभा आहे, ज्यांवर महिनोन्महिने युक्तिवाद होतील: ज्या रस्त्यावर एक व्यक्ती घरी परतत होती तिथे कारचा वेग किती होता आणि त्यास जबाबदार कोण आहे. अल्पवयीन मुलाचे वय त्याला किशोर न्याय मंडळासमोर आणते, तर नोंदणीकृत मालक व आरोपी या नात्याने त्याच्या वडिलांची भूमिका आता उच्च न्यायालयासमोर आहे.