तिरुवनंतपुरम : वीजमंत्र्यांना स्वतःच्या सरकारचा निर्णय वर्तमानपत्रातून कळतो, तेव्हा तो केवळ खरेदीचा प्रश्न राहत नाही. केरळमध्ये जीएनएकडून तातडीची वीज खरेदी केल्याच्या निर्णयावरून हाच वाद सुरू आहे.
गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी गुरुवारी मंत्रिमंडळात किंवा काँग्रेसनेतृत्वाखालील यूडीएफमध्ये कोणतेही मतभेद नसल्याचं नाकारलं. "मंत्रिमंडळात मतभेद नाहीत. सनी जोसेफ, मुख्यमंत्री आणि मी काल काही तास एकत्र होतो. कसलाही वाद किंवा असहमती झाली नाही. गैरसमज करून घेऊ नका," असं ते पत्रकारांना म्हणाले.
वादाचा मुद्दा जीएनए आहे — एक वीज व्यापार मंच, ज्याकडून सरकारने तातडीची खरेदी केली. मुख्यमंत्री व्ही.डी. सथीसन, चेन्निथला आणि सनी जोसेफ बुधवारी रात्री क्लिफ हाऊसवर भेटले. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा अजिबात घेतला गेला नाही.
आकडेच या निर्णयाची बाजू सांगतात. सथीसन यांच्यासमोर ठेवलेल्या कागदपत्रात दोन पर्याय होते — हिमाचल प्रदेशकडून 14.50 रुपये प्रति युनिट आणि जीएनएकडून 8.63 ते 8.90 रुपये प्रति युनिट. केएसईबीच्या आकडेवारीनुसार राज्याने सोमवारी 800 मेगावॉट बाहेरून खरेदी केलं आणि मंगळवारी व बुधवारी सुमारे 700 मेगावॉट.
डाव्या लोकशाही आघाडीने न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. विरोधकांचं म्हणणं आहे की तातडीची खरेदी करताना नियमांचं पालन झालं का, हे स्वतंत्र चौकशीतूनच स्पष्ट होईल. सरकार मात्र त्याऐवजी आंतरिक तपासावर भर देत आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या मुद्द्यावर स्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता कमी आहे. विरोधी पक्षनेते पिनराई विजयन यांनी सरकार माघार घेत असल्याचा दावा केला. सनी जोसेफ, जे केपीसीसी अध्यक्षही आहेत, यांनी सरकार जीएनएकडून दूर जाण्याचा निर्णय माध्यमांतून कळल्याचं सांगितलं.
सथीसन यांनी वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्याची वीज करारव्यवस्था तपासून पाहिली जाईल आणि आवश्यक ते बदल केले जातील, असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे काय: विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित राहील, आणि न्यायालयीन चौकशीची मागणी सरकार किती काळ टाळू शकतं, हे तिथेच ठरेल.