दोन जागा रिकाम्या, महिला एकही नाही; कर्नाटक मंत्रिमंडळाचा वाद शिवकुमार विरुद्ध सिद्धरामय्या चाचणीत

बंगळुरू : कर्नाटकच्या ३३ सदस्यीय मंत्रिमंडळात दोन मंत्रिपदे रिकामी आहेत — आणि विद्यमान एकाही पदावर महिला नाही. ही तफावत आता मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यातील जुन्या खेचाखेचीचा नवा मोर्चा बनली आहे. या दोन जागांसाठी दोन्ही गट आपापले उमेदवार पुढे करत असल्याचे सांगितले जाते.
महिला प्रतिनिधित्वाची मागणी महिन्यांपासून रेंगाळत होती. सौम्या रेड्डी यांनी कर्नाटक प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ती अधिक तीव्र झाली. मंत्रिमंडळात महिला नसल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
दोन्ही गट एकाच दोन जागांसाठी वेगवेगळी नावे रेटत असल्याने, लिंग प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आता प्रभाव, जातीय गणित आणि पक्षांतर्गत समतोलाची कसोटी बनला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय किंवा सिद्धरामय्या गटाने आपल्या पसंतीच्या उमेदवारांची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.
३३ जणांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नसणे, प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावर पक्षाच्या राष्ट्रीय भूमिकेशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद महिला गट आणि पक्षनेते करत आहेत.
पुढे काय होईल, हे शिवकुमार यांनी स्पर्धक गटांचे दावे सोडवण्यावर अवलंबून आहे. या दोन जागा नव्या नाहीत; नवा मुद्दा म्हणजे त्यातील किमान एका जागी महिलेला संधी देण्याचा दबाव. तोपर्यंत हा वाद पक्ष बैठकांत, विधिमंडळात आणि प्रचारात पुन्हा पुन्हा डोके वर काढेल.
या जागा महिन्यांपासून रिकाम्या आहेत आणि महिला सदस्य नसल्याने काँग्रेस सरकार विधिमंडळातही बचावात्मक स्थितीत आहे. महिला सदस्य नसलेले मंत्रिमंडळ प्रतिनिधित्वाच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय भूमिकेशी जुळत नाही, हे पक्षनेतेही मान्य करतात; किमान एक जागा महिलेला मिळेपर्यंत हा मुद्दा थांबणार नाही.
मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. महिला प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आता पक्षांतर्गत चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला असून दोन्ही गट आपापली भूमिका घट्ट धरून आहेत.
काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने या वादात अद्याप सार्वजनिक भूमिका घेतलेली नाही. पक्षांतर्गत समतोल साधण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर टाकण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.