बेंगळुरू: कर्नाटक मंत्रिमंडळात एका महिलेला स्थान देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील नवा कलह ठरला आहे, ज्यामुळे काँग्रेस सरकारच्या अंतर्गत राजकारणात नवा मोर्चा उघडला आहे.
हे पद कोणाला मिळावे यावरून दोन्ही नेते असहमत असल्याचे समजते. ही चर्चा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री गटांतील अधिकाराच्या कसोटीत बदलली. मतभेदाच्या बातम्या सरकारच्या अन्य कामकाजाच्याच दिवशी आल्या, आणि कोणत्याही बाजूने हे मतभेद फेटाळणारे औपचारिक निवेदन दिले नाही.
कर्नाटकात दीर्घकाळ सत्तावाटपाची व्यवस्था राहिली असून, प्रदेश काँग्रेसचे नेतृत्व केलेले शिवकुमार हे सर्वोच्च पदाचे दावेदार मानले जातात. मंत्रिमंडळातील एका रिक्त जागेवरून सुरू असलेल्या खेचाखेचीने दोन्ही पदे एकत्र कशी काम करतील, हा प्रश्न पुन्हा उभा केला आहे.
महिला मंत्र्याच्या प्रवेशातून मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याची टीका दूर होण्याची अपेक्षा होती. महिला संघटना व पक्षाचे कार्यकर्ते वेळोवेळी मंत्रिमंडळात अधिक महिलांची मागणी करत आले आहेत.
कर्नाटकात काँग्रेस सरकार 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आले. राज्याच्या राजकारणावर लक्ष ठेवणाऱ्या अनेक माध्यमांनी ताज्या मतभेदाची बातमी दिली; मात्र उपलब्ध वृत्तांत चर्चेचा क्रम व विचाराधीन नावांची पुष्टी झाली नाही.
या घडामोडीमुळे सरकारला तातडीचा धोका नाही, पण नेतृत्वाचा प्रश्न वारंवार उपस्थित होईल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. दोन्ही नेत्यांनी पूर्वीही सार्वजनिकपणे एकतेवर भर दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने चर्चेत असलेल्या नावांची पुष्टी केली नाही, तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या गटाने या वृत्तांवर औपचारिक प्रतिक्रिया दिली नाही. हा वाद सरकारच्या आंतरिक समीकरणांवर परिणाम करू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
या वादामुळे सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होईल का, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.