बंगळुरू : केपीएससी पेपर गळती प्रकरणात एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्याचा मार्ग कर्नाटक सरकारने मोकळा केला आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २१८ अन्वये मंजुरी देण्यात आली. लोकसेवक गुन्ह्यात अडकल्यास राज्याची मंजुरी आवश्यक असते.
ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार हे २०१६ तुकडीचे अधिकारी असून सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जानेवारी २०२४ ते मार्च २०२६ या काळात ते केपीएससीचे परीक्षा नियंत्रक होते. पशुवैद्यकीय अधिकारी भरतीसाठी ८ आणि ९ जानेवारीला झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका गळती केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी ही मंजुरी जाहीर करताना सांगितले की, सरकार भ्रष्टाचार सहन करणार नाही आणि दोषींना संरक्षण देणार नाही.
मंजुरी मागणाऱ्या सीआयडीचा आरोप आहे की, उमेदवारांकडून जमा झालेल्या १.५२ कोटींपैकी १.३० कोटी गंगवार यांना मिळाले. अधिकाऱ्यांचे जवळचे सहकारी मानले जाणारे मध्यस्थ बसवराज कन्नाले यांच्या चौकशीतून हे समोर आल्याचे सांगितले जाते. सुमारे २० उमेदवारांनी प्रत्येकी २० ते ४० लाख रुपये दिल्याचा आरोप आहे. काहींना परीक्षेपूर्वी बंगळुरूच्या बाहेरील रिसॉर्टवर उत्तरे पाठ करायला नेल्याचेही सांगितले जाते.
याच व्यवहारांची काळ्या पैशांची चौकशी सक्तीच्या अंमलबजावणी संचालनालय स्वतंत्रपणे करत आहे.
ही मंजुरी दोषसिद्धी नाही, तर प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे. लोकसेवकाला मिळणारे कायदेशीर कवच यामुळे दूर होते आणि सीआयडी दोषारोपपत्र दाखल करून खटला सुरू करू शकते. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत गंगवार आरोपीच राहतील.
भरतीतील गैरप्रकारांवरून टीकेच्या रोख्यावर असलेल्या सरकारसाठी ही वेळ महत्त्वाची आहे. या गळतीमुळे मोजक्या जागांसाठी वर्षानुवर्षे तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये आयोगाची विश्वासार्हता डळमळली आहे. आता प्रकरण तपास फाइलमधून न्यायालयात जात आहे, जिथे पैशांचा माग आणि कॉल रेकॉर्डला उलटतपासणीत टिकून राहावे लागेल. सीआयडीने दाखल केलेले दोषारोपपत्र आणि ईडीची स्वतंत्र चौकशी या दोन स्वतंत्र रांगा आहेत; आरोपपत्र दाखल झाल्यावर न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू होईल.