बंगळुरू : आकडा 61,059 आहे. कर्नाटकच्या मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी एवढे फॉर्म-7 अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वतः दाखल केले, आणि त्यातील एकाही अर्जात कारण नोंदवलेले नाही — निवडणूक नोंदणी नियमावली, 1960 नुसार कारण देणे अनिवार्य आहे.
या अर्जांमध्ये निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) आणि सहायक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (एईआरओ) आक्षेपकर्ते म्हणून नोंदलेले आहेत. त्यांच्या मते, 'नो मॅपिंग' किंवा 'लॉजिकल विसंगती'वर काढलेल्या नोटिशीच्या सुनावणीत मतदार संपर्कात न आल्यास प्रणालीने त्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीसह फॉर्म स्वयंचलितपणे तयार केले आणि अशा मतदारांना 'अपात्र' असे चिन्हांकित केले.
परिणाम असामान्य आहे. आक्षेप तीच निवडणूक यंत्रणा दाखल करत होती आणि मतदार यादीत राहावा की नाही हेही तीच ठरवत होती. नियम 17 नुसार विहित मुदतीत आणि विहित नमुना व पद्धतीने न दाखल केलेला दावा किंवा आक्षेप "नोंदणी अधिकाऱ्याकडून फेटाळला जाईल".
मतदार स्थलांतरित झाला, इतरत्र दुहेरी नोंद आहे, वय कमी आहे, मृत्यू झाला किंवा तो भारतीय नागरिक नाही अशा प्रकरणी फॉर्म-7 भरण्याचे आदेश होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. फॉर्म स्वयंचलित तयार होत असल्याने कारण रिकामे राहिले. नोंदीत काहीच नसल्याने मतदाराला आपले नाव का वगळले हे कळू शकत नाही आणि यादी पाहणाऱ्या कोणालाही वगळणे योग्य होते का हे तपासता येत नाही.
कालरेषा सांगणारी आहे. 24 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबर या दावा-आक्षेप कालावधीत असे केवळ 192 अर्ज आले. 24 सप्टेंबर ते 22 ऑक्टोबर या काळात 60,800 हून अधिक अर्ज दाखल झाले. 22 ऑक्टोबर, म्हणजे दावे-आक्षेप निकाली काढण्याच्या शेवटच्या दिवशी, अधिकाऱ्यांनी 10,105 अर्ज भरले. आदल्या दिवशी 10,314. 17 आणि 19 ऑक्टोबरला अनुक्रमे 11,132 आणि 11,760.
बीबीएमपी दक्षिण जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांचे सर्वाधिक 10,374 अर्ज होते; तिथे एकूण 17,491 अर्ज आले. बोम्मनहल्ली विधानसभा मतदारसंघात 5,757 पैकी 4,095 अर्ज अधिकाऱ्यांनी भरले. किमान 26 मतदारसंघांत अधिकाऱ्यांचे अर्ज मतदार व तृतीय पक्षांच्या अर्जांपेक्षा जास्त होते.
कर्नाटकची अंतिम मतदार यादी 27 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार आहे. त्यात 23 सप्टेंबरपर्यंत मिळालेल्या अर्जांचाच विचार होणार होता. तरीही नमुना तपासणीत असे दिसले की मुदतीनंतर दाखल अर्जांतील मतदारांची नावे आधीच वगळली गेली होती.
विशेष सखोल फेरतपासणीत मसुदा यादीतून 1.07 कोटींहून अधिक नावे वगळली गेली, बहुतेक कायमचे स्थलांतर किंवा अनुपस्थित असे चिन्हांकित झाल्यामुळे.
24 सप्टेंबर ते 22 ऑक्टोबर दरम्यान मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने 1,70,442 फॉर्म-7 अर्ज नोंदवले, पण निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील एकत्रित फॉर्म-10 नोंदींत केवळ 1,56,634 होते — 13,808 ची तफावत.
सामूहिक फॉर्म-7 भरण्यावर 10 एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. चित्तापूरमध्ये एका मतदाराचे 40 अर्ज फेटाळले गेले आणि तिथे प्रथमच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 चे कलम 31 लागू झाले.