बंगळुरू : व्हिडीओ एका माजी मुख्यमंत्र्यांना इजा करण्यासाठी बनवला होता. पोलिसांचं आता म्हणणं आहे की त्यामागे काहीच नव्हतं.
माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या तक्रारीवरून तपास करणाऱ्या सेंट्रल क्राइम ब्रँचने गुरुवारी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं की, या चित्रफितीत लैंगिक अत्याचाराचे बनावट आरोप असल्याचं दिसतं आणि आतापर्यंत नोंदवलेले जबाब व गोळा केलेले पुरावे तिने दाखवलेली घटना सिद्ध करत नाहीत.
व्हिडीओत दिसणाऱ्या सर्वांची चौकशी झाली आहे. "आतापर्यंत नोंदवलेले जबाब व गोळा केलेले पुरावे सुरुवातीला असं दाखवतात की चित्रफितीत नमूद किंवा संकेत केलेल्या व्यक्तींवरचे आरोप खोटे व रचलेले आहेत," असं प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.
चित्रफित करण्यासाठी वापरलेला मूळ मोबाइल जप्त करून त्याची खात्री व अखंडता तपासण्यासाठी न्यायवैद्यक तपासणीसाठी पाठवला आहे. तो अहवाल येणं बाकी असून पोलिसांनी प्रकरण बंद मानलेलं नाही.
व्हिडीओ सोशल मीडियावर पसरवण्यासाठी वापरलेला फोन मिळवल्याप्रकरणी फ्रीलान्स सोशल मीडिया कंटेंट निर्माते रितेश पांडे यांना 24 ऑक्टोबरला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातून अटक झाली. या अटकेचा दिल्लीतल्या राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंध असू शकतो, असं सीसीबी म्हणाली. "या संभाव्य संबंधांचं स्वरूप, व्याप्ती व प्रासंगिकता तपासली जात आहे," असं तिने सांगितलं.
कालरेषाही या कोड्याचा भाग आहे. व्हिडीओ कथितपणे 2023 मध्ये चित्रित झाला आणि त्यात 2011 मधल्या घटनेचा उल्लेख आहे. कथित घटनेनंतर जवळपास 12 वर्षांनी तो का चित्रित झाला, त्यात कोण सहभागी होतं, त्यांचा हेतू काय होता आणि चित्रफित जाणीवपूर्वक रचली, बनावट केली की त्यात फेरफार केला, याचा तपास सुरू आहे.
डिजिटल सुगावे लपवण्याचे प्रयत्नही दिसतात. व्हिडीओ व्हीपीएन, बनावट फोन क्रमांक आणि इतर पद्धतींनी अनामिक खात्यांतून अपलोड झाला आणि सुगावे कर्नाटकाबाहेरच्या ठिकाणांकडे जातात. राज्यात जबाबदारीच्या पदांवरच्या व्यक्तींची बदनामी करण्याच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नाचा हा भाग असू शकतो, असे संकेत मिळतात, असं पोलिसांनी सांगितलं.
काहींची पुढील तपासणीसाठी ओळख पटली असून त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सोशल मीडियावर पोहोचण्यापूर्वी व्हिडीओ कोणाकडून कोणाकडे गेला, याचाही तपास सुरू आहे.
एक मुद्दा वेगळा लक्ष वेधतो. व्हिडीओतल्या महिलेने आपण सिद्धरामय्या यांना कधीच भेटले नाही आणि इतरांच्या सांगण्यावरून जबाब दिले, असं तपास अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचं कळतं.
अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेलं नाही आणि अटक झालेल्यांवरचे आरोप अजून आरोपच आहेत.