बडगाम : जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे (जेकेएनसी) अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगितले की जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळाचा विस्तार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खोऱ्यात परतल्यानंतर होईल.
बडगाम येथे पत्रकारांशी बोलताना डॉ. अब्दुल्ला म्हणाले की उपराज्यपाल उपस्थित नसल्याने त्यांच्या परतीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. ते सोमवारी बोलत होते.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कडक कारवाईची मागणी केली असून एका हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागितली आहे, असे ते म्हणाले. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार ते म्हणाले, "काही गैरसमजूतदार घटक देशात शांतता भंग करण्याचा व अनागोंदी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि या विषयाकडे अधिकाऱ्यांचे तातडीने लक्ष जाणे आवश्यक आहे."
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला या घटनेची दखल घेण्याचेही आवाहन केले असून अशा घटनांकडे तातडीने लक्ष दिले नाही तर परिस्थिती बिघडू शकते, अशी तंबी दिली आहे, असे डॉ. अब्दुल्ला म्हणाले.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखालील सरकार कार्यभार सांभाळत असताना आणि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख ठरायची असताना ही वक्तव्ये आली आहेत. केंद्रशासित प्रदेशाच्या राजकीय वर्तुळात परिषदेची रचना व खातेवाटपाकडे लक्ष लागले आहे.
विस्ताराची तारीख नॅशनल कॉन्फरन्सने जाहीर केलेली नाही. उपराज्यपालांच्या कार्यक्रमाशी व खोऱ्यात परतीशी ही प्रक्रिया जोडलेली असल्याचे आतापर्यंतचे हे सर्वात स्पष्ट संकेत आहेत. राज्यात सत्तांतरानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रतीक्षा वाढली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका हल्ल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून तपास यंत्रणांना कडक कारवाईचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. परिस्थिती सुधारली नाही तर ती बिघडू शकते, अशी भीती नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. विस्तारात कोणत्या नेत्यांना स्थान मिळते व खातेवाटप कसे होते, याकडे राजकीय वर्तुळात लक्ष लागले आहे. प्रदेशात शांतता व सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे प्रमुख आव्हान असल्याचे नेत्यांनी सांगितले. केंद्राचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना या घटनेनंतर अधिक बळ मिळाले आहे.