श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील मंत्रिमंडळ विस्तार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खोऱ्यात परत आल्यावरच होईल, असे राष्ट्रीय परिषद (एनसी) अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी सोमवारी सांगितले. बडगाममध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विलंबाचे कारण उपराज्यपालांची प्रकृती असल्याचे सांगितले.
“उपराज्यपाल बरे नव्हते. ते आजारी होते. उपराज्यपाल आले की सरकारचा विस्तार होईल,” असे अब्दुल्ला म्हणाले. उपराज्यपाल पाच सदस्य विधानसभेवर नामनिर्देशित करू शकतात, अशा चर्चांबाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्टता नसल्याचे सांगून त्या बातम्या केवळ अनुमान असल्याचे म्हटले. एनसी खासदार आगा रुहुल्ला मेहदी राजीनामा देण्याच्या चर्चेबाबत त्यांनी सांगितले की, निर्णय खासदाराचाच आहे.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील एनसी सरकारने 16 ऑक्टोबरला दोन वर्षे पूर्ण केली, तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. एनसीने आपल्या घटक पक्ष काँग्रेसला मंत्रिपदाची ऑफर दिली होती, पण संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत बाहेरून पाठिंबा देण्याचे काँग्रेसने ठरवले. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे प्रतिनिधित्व आणि मंत्रिपदांची वाट पाहणाऱ्या आमदारांचा असंतोष, हे मुद्दे कायम आहेत.
फारुख अब्दुल्ला यांनी राज्याचा दर्जा पुन्हा न मिळाल्याबद्दल केंद्रावर टीका केली. “निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा परत देऊ, असे केंद्राने आश्वासन दिले होते; दोन वर्षे उलटली तरी ते पाळले गेले नाही,” असा सवाल त्यांनी केला. अनुच्छेद 370 प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या पाच मंत्रीच विविध खाती सांभाळत आहेत. काही जागा रिक्त असल्याने आरोग्य, शिक्षण व सार्वजनिक बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रांवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. जम्मू प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणीही आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणत्या चेहऱ्यांना स्थान मिळेल, याबाबत एनसीमध्ये जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याचे सांगितले जाते. विस्तार लांबल्यास पक्षांतर्गत असंतोष वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळवणे हेच एनसी सरकारचे प्रमुख ध्येय असल्याचे पक्ष सतत सांगत आला आहे. त्यामुळेच हा विस्तार सर्वांच्या नजरेत आहे.