मुंबई, दि. २१: सायप्रस–भारत बिझनेस फोरममध्ये बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायप्रसमधील उद्योग गटांना महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. उत्पादन, नवोन्मेष आणि व्यापार या क्षेत्रांत दीर्घकालीन भागीदारी उभारण्याची गरज त्यांनी मांडली. राज्य शासन स्थिर, निर्णयक्षम आणि उद्योगस्नेही असून जागतिक भागीदारी वाढवण्यासाठी ते पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हा मंच मुंबईतील ताज महाल पॅलेस हॉटेलमध्ये आयोजित केला होता. सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोडूलिडीस यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवाहरे, फिक्कीचे उपाध्यक्ष विजय शंकर, सीआयआयचे अध्यक्ष बी. थियागराजन, सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष स्टावरोस स्टावरू आणि ‘इन्व्हेस्ट सायप्रस’चे अध्यक्ष एव्हगेनियोस एव्हगेनिऊ इतर मान्यवरांसह उपस्थित होते.
भारत आणि सायप्रसमधील संबंध केवळ भौगोलिक जवळिकीवर आधारित नसून लोकशाही, सार्वभौमत्व आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व अशा सामायिक मूल्यांवर उभे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सायप्रस दौऱ्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ मिळाले आणि आर्थिक सहकार्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली, असेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ६६० अब्ज डॉलरची असून देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात सुमारे ३० टक्के आणि देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ४० टक्के वाटा राज्याचा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक म्हणून पुढे येत असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रोचे विस्तृत जाळे, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि स्मार्ट सिटी यांसारखे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र ९३ गिगावॉट वीजनिर्मिती क्षमता गाठण्याच्या मार्गावर असून त्यापैकी ५२ टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतांमधून मिळेल, असे नियोजन आहे. इंटरनॅशनल एज्युसिटी, मेडिसिटी आणि GCC सिटी यांसारखे जागतिक दर्जाचे प्रकल्पही उभारले जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
सायप्रस हा युरोप, पूर्व भूमध्य समुद्र आणि मध्य पूर्वेकडे जाण्याचे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, सागरी वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवा आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांतील सायप्रसची ताकद पाहता तो महाराष्ट्र आणि भारत या दोघांच्याही आर्थिक भविष्याचे प्रवेशद्वार ठरतो. त्यामुळे या दोन देशांमधील भागीदारीला मोठे महत्त्व आहे. फिनटेक आणि डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात भारताने जागतिक दर्जाचा मापदंड निर्माण केला असून सक्षम डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे अब्जावधी व्यवहार सुरक्षितपणे पार पडत आहेत. सायप्रसचे युरोपीय वित्तीय जाळे आणि भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था यांच्या सहकार्यातून सीमापार आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल नावीन्यासाठी नवे मार्ग खुले होतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, संरक्षण उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, संशोधन, शिक्षण आणि प्रगत उत्पादन अशा अनेक क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणारे जागतिक गुंतवणूकदार प्रत्यक्षात जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यात गुंतवणूक करत आहेत, असे ते म्हणाले. भारत आणि सायप्रसमधील संबंध आशादायी असून व्यापार, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक सहकार्यातून भूमध्य समुद्र आणि हिंदी महासागर एकमेकांच्या अधिक जवळ येत आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी आपले भाषण संपवले.
**मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ उभारले जाणार**
— राष्ट्राध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोडूलिडीस
भारत आणि सायप्रसमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ उभारले जात आहे. या मंचावर बोलताना सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोडूलिडीस यांनी हे केंद्र १ सप्टेंबर रोजी कार्यान्वित होणार असल्याची घोषणा केली. भारतीय कंपन्यांना युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल, असे ते म्हणाले. भारत आणि सायप्रसमधील संबंध आता "धोरणात्मक भागीदारी" या टप्प्यावर पोहोचले आहेत, आणि गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सायप्रस दौऱ्यामुळे या संबंधांना नवे बळ मिळाले आहे, असेही राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले.
या ट्रेड सेंटरमुळे भारतीय उद्योगांना सायप्रस आणि युरोपमधील गुंतवणूक व व्यापाराच्या संधींची माहिती मिळेल. भारतीय आणि सायप्रसमधील कंपन्यांमध्ये भागीदारी वाढवून युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करण्यासही ते मदत करेल. युरोपियन युनियन आणि युरोझोनचा सदस्य देश असलेला सायप्रस हा ४५ कोटी ग्राहकांच्या युरोपीय बाजारपेठेचे धोरणात्मक केंद्र आहे. कमी कॉर्पोरेट कर, पारदर्शक नियामक चौकट आणि इंग्रजीवर आधारित कायदेशीर व्यवस्था यांमुळे सायप्रस भारतीय कंपन्यांसाठी आकर्षक ठिकाण ठरतो. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, अपारंपरिक ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन आणि सागरी सेवा या क्षेत्रांत भारत आणि सायप्रसमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी आहेत. ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ या उपक्रमामुळे व्यापार, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये नव्या संधी निर्माण होत असल्याचे सायप्रसच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नमूद केले.
भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारातून निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी सायप्रस भारतीय कंपन्यांसाठी प्रभावी "प्रवेशद्वार" ठरू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करत राष्ट्राध्यक्ष ख्रिस्तोडूलिडीस यांनी भारत आणि सायप्रसदरम्यान थेट हवाई संपर्क सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही जाहीर केले.
या व्यावसायिक मंचावर व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, बँकिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत आणि सायप्रसमध्ये सहा सामंजस्य करार (MoU) झाले. यामध्ये सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि फिक्की यांच्यात औद्योगिक व व्यापार सहकार्याबाबत करार झाला. इन्व्हेस्ट सायप्रस आणि फिक्की यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी सामंजस्य करार झाला. सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि सीआयआय यांच्यातही औद्योगिक सहकार्य वाढवण्याचा करार झाला. युरोबँक आणि फिक्की यांच्यात बँकिंग क्षेत्रातील सहकार्याचा करार झाला, तर सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स आणि सायप्रस डिफेन्स अँड स्पेस इंडस्ट्री क्लस्टर यांच्यात संरक्षण व अंतराळ उद्योगांमधील सहकार्य वाढवण्यावर सहमती झाली. तंत्रज्ञान क्षेत्रात सॅप्टँग लॅब प्रा. लि. आणि चॅनल आयटी लि. यांच्यात सामंजस्य करार झाला.