बंगळुरू : यावेळी अडचण चेकची नाही. व्हेंचर फंडिंग मिळालेल्या एआय स्टार्टअप्सना निधीसोबत क्लाउड क्रेडिटही मिळतात आणि स्थापित कंपन्या आपल्या रोख प्रवाहातून कॉम्प्युटचा खर्च भागवतात. मात्र चिप लवकर मिळवणे हे दोघांनाही जमत नाही.
संस्थापक आणि गुंतवणूकदारांच्या मते, जीपीयू — म्हणजे एआय मॉडेल प्रशिक्षित करणारे आणि चालवणारे प्रोसेसर — पोहोचायला तीन ते चार महिने लागतात. एका कार्डाच्या प्रतीक्षेत संपूर्ण अभियांत्रिकी पथक एक तिमाही गमावू शकते.
"सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्सना क्रेडिट मिळते, त्यामुळे पहिल्या वर्षी कॉम्प्युटचा खर्च प्रश्न नसतो. मात्र एआय कॉम्प्युटमधले आव्हान फक्त परवडण्याचे नाही, तर उपलब्धतेचे आहे," असे सेंसएआय व्हेंचर्सचे व्यवस्थापकीय भागीदार राहुल अगरवाला म्हणाले. मागणी पुरवठ्यापेक्षा पुढे असून कंपन्या वर्षानुवर्षे आधी क्षमता आरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण आपली गरजच ओळखू न शकणाऱ्या स्टार्टअपसाठी ते कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.
पेमेंट्स प्लॅटफॉर्म जसपेकडे आधीच खर्च करण्याची ताकद आहे. तरीही त्याला वाट पाहावी लागते. "जीपीयूवर मला आणखी खर्च करायचा आहे, आणि तसे मी यासाठी सांगतो कारण जीपीयूचे वाटप मिळवणे कठीण आहे. सध्या माझ्याकडे पुरेसे जीपीयू नाहीत आणि मी अडचणीत सापडलो आहे. तीन ते सहा महिने लागतील, अशी ग्वाही मला देण्यात आली आहे," असे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल लालवानी यांनी या महिन्यातील पत्रकार परिषदेत सांगितले.
बंगळुरूची ही कंपनी 2025-26 मध्ये ₹90 कोटींच्या निव्वळ तोट्यात गेली; मागील वर्षी तिने पहिला वार्षिक निव्वळ नफा ₹62 कोटींचा कमावला होता. एआय पायाभूत सुविधा आणि परदेशातील विस्तारावरील खर्च वाढल्याने असे घडले.
ग्रोएक्स व्हेंचर्सचे संस्थापक भागीदार आणि मुख्य कार्यकारी आशिष तनेजा यांनी खर्च सरळ शब्दांत मांडला: "जीपीयू कार्ड यायला तीन-चार महिने लागतात, तेव्हा संपूर्ण अभियांत्रिकी पथक एक तिमाही गमावते; चिप एक पिढी जुनी झाल्याच्या तोट्यापेक्षा हा तोटा कितीतरी मोठा आहे."
एआयचे बिल भरण्याचे दोन मार्ग आहेत. फ्रंटियर लॅब्स टोकनच्या हिशोबाने शुल्क आकारतात, त्यामुळे वापर वाढला की बिल वाढते. दुसरा मार्ग म्हणजे मुक्त स्रोत मॉडेल आपल्या नियंत्रणातील हार्डवेअरवर चालवणे, जिथे खर्च स्थिर राहतो. जसपे आपली सुमारे 95% एआय-सहाय्यित कोडिंग दुसऱ्या पद्धतीने करते, असे लालवानी यांनी सांगितले. "आठ-नोड जीपीयू भाड्याने घेण्यासाठी महिन्याला ₹25-35 लाख लागतात, तर तेच काम फ्रंटियर लॅब्सकडून टोकन म्हणून घेतल्यास ते 5 ते 10 पट महाग पडू शकते."
अडचणीचे अनेक थर आहेत. प्रगत एआय चिप्सना हाय-बँडविड्थ मेमरी लागते आणि मोठ्या प्रमाणात ती फक्त एसके हायनिक्स, सॅमसंग आणि मायक्रॉन बनवतात. मायक्रॉनने डिसेंबर 2025 मध्ये सांगितले होते की त्यांचा संपूर्ण 2026 चा पुरवठा आरक्षित झाला आहे. त्यानंतर वीज आणि डेटा सेंटरची जागा हा प्रश्न येतो.
सरकारच्या इंडिया एआय मिशनने 38 हजारांहून अधिक जीपीयू जोडले आहेत, जे स्टार्टअप्स आणि संशोधक सवलतीच्या दरात भाड्याने घेऊ शकतात. हा साठा अपेक्षेपेक्षा वेगाने वाढला असून डेटा सेंटरमध्ये भाषा मॉडेल प्रशिक्षित करण्यासाठी तो उपयोगी आहे, असे तनेजा म्हणाले. तो मात्र सर्वांसाठी नाही. रोबोटिक्स कंपनी सिनएलआरला कॉम्प्युट रोबोटजवळच ठेवावे लागते आणि संरक्षण कंपनी सामायिक सर्व्हर वापरू शकत नाही.
सिनएलआरचे संस्थापक गोकुल एन. ए. यांनी वाद संपवणारा आकडा दिला: आजच्या मोठ्या भाषा मॉडेल्सप्रमाणे रोबोट चालवायचे तर प्रति रोबोट वर्षाला 20 ते 30 लाख डॉलर लागू शकतात, तर तीन पाळ्यांमध्ये एका कामगाराचा वार्षिक खर्च 2.3 लाख डॉलर आहे.