गांधीनगर : गुजरातमध्ये इयत्ता ९ ते १२ चे शिक्षण देणाऱ्या प्रत्येक शाळेला आता मानसिक आरोग्याची रचना चालवावी लागणार आहे आणि राज्याने तिचा आराखडा नियमांत लिहून काढला आहे.
गुजरात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण नियमावली, १९७४ अन्वये आणलेल्या या तरतुदी गुजरात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांना लागू होतील. रविवारच्या सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक सुस्थिरतेला गुणांइतकेच महत्त्व मिळावे हा यामागील हेतू आहे — परीक्षेचा ताण, स्पर्धा, सोशल मीडियाचा वापर, कुटुंबाच्या अपेक्षा आणि भविष्याची चिंता ही कारणे म्हणून नमूद केली आहेत.
केंद्रस्थानी शालेय कल्याण पथक आहे, जे प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला स्थापन होईल आणि दरवर्षी त्याचा आढावा घेतला जाईल. त्याच्या अध्यक्षस्थानी मुख्याध्यापक असतील आणि समन्वय समुपदेशक किंवा नियुक्त शिक्षक सांभाळतील; त्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील प्रत्येकी एक शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीचा एक सदस्य, एक बिनशैक्षणिक कर्मचारी आणि ‘मनो-मित्र’ नावाचे दोन विद्यार्थी सहकारी नेते असतील.
१०० किंवा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळांना किमान एक पात्र समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ किंवा बाल व किशोर मानसिक आरोग्यात प्रशिक्षित समाजकार्यकर्ता नेमावा लागेल. लहान शाळांना बाहेरील तज्ज्ञ, जवळची सामुदायिक व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम आणि टेली-मानस यांच्यासोबत औपचारिक संदर्भ व्यवस्था उभारावी लागेल.
राज्याने एनसीईआरटीच्या उम्मीद — अंडरस्टँड, मोटिव्हेट, मॅनेज, एम्पॅथाइज, एम्पावर अँड डेव्हलप — मार्गदर्शक तत्त्वांना संदर्भ चौकट म्हणून स्वीकारले असून विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य व आत्महत्या प्रतिबंधावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हे नियम केल्याचे म्हटले आहे.
नियम वर्गातील पद्धतींपर्यंतही पोहोचतात. शाळा गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची विभागणी करू शकत नाहीत, त्यांचा सार्वजनिक अपमान करू शकत नाहीत किंवा मानसिक त्रास होईल अशी तुलना करू शकत नाहीत. मंडळ परीक्षा, निकाल आणि इयत्ता ८ वरून ९ तसेच १० वरून ११ मध्ये जाण्याच्या काळात अधिक मार्गदर्शन द्यावे लागेल आणि योग, ध्यान, कला, संगीत, बागकाम व खेळ अशा उपक्रमांचे आयोजन करावे लागेल.
सर्व शैक्षणिक व बिनशैक्षणिक कर्मचाऱ्यांना वर्षातून किमान दोन वेळा प्रमाणित मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. स्वतःला इजा करून घेण्याचे किंवा तीव्र मानसिक त्रासाचे कोणतेही लक्षण दिसल्यास तात्काळ कार्यवाही व्हायला हवी आणि स्वतःला इजा करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला विद्यार्थी कधीही एकटा सोडू नये.
शाळांना समितीच्या बैठका, सहकारी उपक्रम, सत्रे व संदर्भांची नोंद ठेवावी लागेल आणि दरमहा जिल्हा अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीची यादी सादर करावी लागेल.