नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तीन आघाड्यांवरील ताजी आकडेवारी एकच संदेश देते — मागणी टिकून आहे, पण वेग काही अंशी मंदावत आहे.
ऑक्टोबरमधील एकूण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वसुली 2.31 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ही सुमारे 23 टक्के वाढ आहे. देशांतर्गत आर्थिक हालचाली आणि आयातीवरील करवसुलीत ही वाढ दिसून येते.
याच कालावधीत UPI व्यवहारांनी नवा विक्रम केला. ऑक्टोबरमध्ये 25.47 अब्ज व्यवहार झाले आणि दैनंदिन व्यवहारमूल्य 1 लाख कोटी रुपयांच्या पार गेले. दुकानांपासून भाड्यापर्यंत लहान रकमेची डिजिटल उलाढाल आता रोजचा भाग झाली आहे.
उत्पादन क्षेत्राचे चित्र मात्र किंचित वेगळे आहे. S&P ग्लोबलचा उत्पादन क्रय व्यवस्थापक निर्देशांक (PMI) सप्टेंबरमधील 55.1 वरून ऑक्टोबरमध्ये 54.7 वर आला. 50 च्या वरचा कोणताही आकडा विस्तार दर्शवतो, त्यामुळे क्षेत्र अजूनही वाढत आहे — फक्त वेग कमी झाला आहे.
उत्पादन आणि नवीन ऑर्डरची वाढ मंदावली असली तरी निर्यात ऑर्डरने आधार दिला. त्यामुळे कारखान्यांना मदत झाल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
तीनही आकड्यांचा एकत्रित अर्थ असा की शहरी मागणी मजबूत आहे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा रुजली आहे. मात्र उत्पादन वाढीचा वेग आणि ग्रामीण मागणीचा फटका येत्या काही महिन्यांत महत्त्वाचा ठरेल.
करवसुलीतील वाढ सरकारसाठी दिलासा आहे; राजकोषीय तूट आणि भांडवली खर्चाचे नियोजन यावरच अवलंबून आहे. दुसरीकडे, जीएसटीच्या उच्च वसुलीमागे महागाई आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवहारांचाही वाटा आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
UPIच्या वाढीमुळे बँकांसाठी मात्र नवे आव्हान उभे आहे. व्यवहार वाढले तरी त्यावरील मिळकत कमी आहे, त्यामुळे छोट्या व्यवहारांवर खर्च भागवणे बँकांना कठीण जाते. NPCI आणि बँकांमधील शुल्काचा प्रश्न याच पार्श्वभूमीवर पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पुढील महिन्यांतील आकडेवारी सणासुदीच्या खरेदीचा परिणाम दाखवेल. दिवाळीचा हंगाम ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात सुरू झाला असल्याने नोव्हेंबरची जीएसटी वसुली आणि UPI व्यवहार हे खरे चाचणीचे महिने ठरतील.