पणजी : गोव्यातील अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अजूनही न्यायालयाच्या दारात अडकलेले आहे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची नजर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे वळली आहे.
2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमाती आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासह सर्व कायदेशीर पर्याय तपासत असल्याचे सावंत यांनी शुक्रवारी सांगितले. सध्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी पर्यायी कायदेशीर मार्गही सरकार अभ्यासत असल्याचे ते म्हणाले.
गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी झालेल्या बैठकीत आपण हा विषय स्वतः मांडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
"2027 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अनुसूचित जमाती आरक्षण मिळवण्यासाठी आम्ही प्रत्येक शक्य प्रयत्न करत आहोत," असे सावंत म्हणाले.
कोणता न्यायालयीन आदेश किंवा कायद्याची कोणती तरतूद आडवी येत आहे, किंवा ज्या पर्यायी मार्गाचा अभ्यास सुरू आहे तो कसा असेल, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही.
त्यांच्या विधानातून जी गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे ज्या घड्याळाशी त्यांना सामना करावा लागणार आहे तो वेळ. निवडणूक कॅलेंडरनुसार गोवा 2027 च्या सुरुवातीला मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसोबत मतदान करणार आहे. 40 सदस्यांच्या सभागृहाच्या रचनेतला कोणताही बदल अधिसूचनेच्या खूप आधी लागू करावा लागेल.
विधानसभेत आरक्षण म्हणजे कोणती जागा आरक्षित राहील आणि कोणती सर्वसाधारण, याची नव्याने विभागणी. हा बदल प्रत्येक पक्षाच्या तिकिटाच्या गणिताला स्पर्श करतो.
राज्याचे राजकीय लक्ष आधीपासूनच निवडणुकीच्या तयारीवर असतानाच सावंत यांचे हे विधान आले. त्यांनी कोणतीही कालमर्यादा दिली नाही, हातातली कायदेशीर मत मांडली नाही आणि प्रयत्नाशिवाय दुसरे काही आश्वासन दिले नाही.
गुरुवारच्या बैठकीत काय चर्चा झाली, यावर गृह मंत्रालयाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
बैठकीत अन्य काय चर्चा झाली, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले नाही. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे काय मदत मागणार, याबाबतही ते बोलले नाही.
सध्या फाईल तिथेच आहे जिथे ती काही काळापासून आहे — राज्याचा हेतू आणि न्यायालयाची परवानगी यांच्यामध्ये.