विजयवाडा : कृष्णलंका पोलीस ठाण्यात कोठडीत घेतलेल्या २५ वर्षीय तरुणाच्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआयने खुनाचा व फौजदारी कटाचा गुन्हा दाखल केला आहे. आतापर्यंतच्या तपासानुसार त्याला कधीही दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले गेले नाही. या प्रकरणात सात जणांची नावे आहेत.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे वर्ग केल्याच्या आदेशानंतर २२ ऑक्टोबरला हा गुन्हा दाखल झाला.
नावे अशी — निरीक्षक सुदा सुरेश वीरा वेंकट नागराजू; हेड कॉन्स्टेबल पोटारलंका अशोक कुमार, जंजम नानी आणि गोरिपर्थी सांबय्या; कॉन्स्टेबल कैटेपल्ली बाबू राव; होमगार्ड कोनेटी वेंकट राजू; आणि खाजगी व्यक्ती गुलिविंडाला सुरेश.
सीबीआयने राज्य पोलिसांचा गुन्हा खून, कट, बेकायदा स्थानबद्धता, पुरावे नष्ट करणे, चोरी आणि फौजदारी विश्वासघात या कलमांखाली, तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम व सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंध अधिनियमाच्या कलमांखाली पुन्हा दाखल केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालात उद्धृत केलेल्या राज्य एसआयटी अहवालानुसार गाडे साई कृष्णाला ६ मे रोजी पहाटे सुमारे ३ वाजता मार्कापुरम येथे प्रलंबित वॉरंट अंमलात आणण्यासाठी पकडले आणि सकाळी सुमारे ७ वाजता कृष्णलंका पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्याला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले नाही, सोडलेही नाही.
ती पोलीस ठाण्यात गेली असता निरीक्षकाने त्याला ठार मारण्याची धमकी दिली, असे त्याची आई विजया लक्ष्मी हिने आरोप केला आहे. त्याची उपस्थिती नोंदवणारी कोठडी पावती, छायाचित्रे, लॉकअप अहवाल आणि अधिकृत व्हॉट्सॲप संदेश एसआयटीने हवाला म्हणून दिले आहेत.
८ मे रोजी त्याची तपासणी केलेल्या नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याने जखमा व सूज नोंदवली. एसआयटी अहवालात उद्धृत केलेल्या आरोपी सुरेश याच्या जबाबानुसार साई कृष्णाचा मृत्यू १२ मे रोजी झाला, तेव्हा त्याला पेंटेकोस्ट चर्चजवळील जुन्या इमारतीत हलवले होते. दोन आरोपींनी मृतदेह दुचाकीवर नेऊन स्वर्गपुरी स्मशानभूमीत जाळल्याचे आरोप आहे.
त्याचा फोन व सिम गोव्याला नेऊन मृत्यूच्या बातमीनंतर सक्रिय करण्यात आले, जेणेकरून तो जिवंत व फरार दिसावा, असेही एसआयटीने आरोप केला. ठाण्यातील चार सीसीटीव्ही हार्ड डिस्क बदलल्या, प्रवेशद्वारावरील दोन कॅमेरे काढले आणि वाळलेल्या रक्तासारखे डाग पुसून त्यावर पेंट केले, असेही ते म्हणते.
१६ ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती रवी नाथ तिलहरी व अलापती गिरिधर यांच्या खंडपीठाने सीबीआय तपास, आईला २५ लाख रुपयांची भरपाई आणि दोषी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेश दिले. कलम २१ व २२ चा भंग झाल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
हे सर्व अभियोग पक्षाचे म्हणणे आहे. आरोपी दोषी ठरलेले नाहीत आणि प्रकरण आता सीबीआयकडे आहे.