मुंबई : 8 नोव्हेंबर 2016. रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टीव्हीवर आले आणि 500 व 1,000 रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्या. दहा वर्षं उलटली, आणि हा निर्णय मोजण्यासाठीचे दोन आकडे विरुद्ध दिशांना उभे आहेत.
रद्द झालेल्या नोटा 15.42 लाख कोटी रुपयांच्या होत्या, म्हणजे चलनातील एकूण मूल्याच्या 86.9 टक्के. देवाणघेवाणीची खिडकी बंद होईपर्यंत 15.3 लाख कोटी रुपये — 99.3 टक्के — बँकिंग व्यवस्थेत परत आले, असं RBIचे आकडे सांगतात.
तेव्हा चलनातील रोख 17.77 लाख कोटींची होती. या वर्षी 23 ऑक्टोबरला ती 43.16 लाख कोटी झाली — जवळपास 143 टक्क्यांची वाढ, असं अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून दिसतं. RBIच्या वार्षिक अहवालानुसार 2025-26 अखेरीस चलनातील रोख 41.68 लाख कोटी होती, वर्षभरात 11.9 टक्के वाढ.
रोखीचं GDPशी असलेलं प्रमाणही तीच गोष्ट सांगतं. 2015-16 मध्ये ते 12.1 टक्के होतं, 2016-17 मध्ये 8.7 टक्क्यांवर घसरलं, 2020-21 च्या साथीच्या वर्षात 14.4 टक्क्यांवर गेलं आणि 2025-26 मध्ये पुन्हा 12 टक्क्यांच्या आसपास — म्हणजे जिथून सुरुवात झाली तिथेच.
बनावट नोटांबाबत RBIच्या ताज्या अहवालात 2025-26 मध्ये बँकिंग व्यवस्थेत 2,29,746 बनावट नोटा आढळल्या, मागील वर्षी 2,17,396. त्यात 500 रुपयांच्या 1,41,907 नोटा होत्या, 20.5 टक्के वाढ. बनावट 20 रुपयांच्या नोटा 47.4 टक्क्यांनी वाढल्या.
एकच बदल स्पष्ट आहे — डिजिटल. UPIचं व्यवहार दरवर्षी वाढत आहेत आणि GDPच्या टक्केवारीतही वाढत आहेत, असंच RBIचे आकडे दाखवतात.
नोव्हेंबर 2016 च्या दोन उद्दिष्टांची चाचणी सोपी आहे. रोखीतला काळा पैसा बाहेर पडेल, असं सांगितलं होतं. तसं झालं नाही — रद्द नोटांपैकी 99.3 टक्के परत आल्या आणि दशकाचा मोठा काळ रोख अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगाने वाढली.
RBIचे आकडे नोटाबंदीने काय साधलं, हा वाद मिटवत नाहीत. पण काय बदललं नाही, ते दाखवतात — रोख ठेवण्याची भारतीय सवय.