नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारकडे परिसीमनाचा नवा प्रस्ताव आहे का, आणि या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यास ती "हट्टाने का नकार" देत आहे, असे काँग्रेसने विचारले आहे.
पक्षाचे संवादप्रमुख जयराम रमेश म्हणाले की काँग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी १६ ऑक्टोबरला पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते, त्याला संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी उत्तर दिले. रिजिजू यांच्या उत्तरात मार्च २०२६ मध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही पक्षांशी परिसीमनावर केलेल्या "निवडक सल्लामसलतीचा" उल्लेख आहे; मात्र शाह यांनी त्या सल्लामसलतीत जी आश्वासने दिली, ती १६ एप्रिलला मांडलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकात नव्हती, याचा उल्लेख नाही, असे रमेश म्हणाले. ते विधेयक १७ एप्रिलला लोकसभेत पराभूत झाले, असे ते म्हणाले.
रमेश यांनी तीन प्रश्न उपस्थित केले: परिसीमनावर सरकारकडे कोणत्याही पक्षाशी चर्चा केलेला ठोस नवा प्रस्ताव आहे का; नवा प्रस्ताव पारदर्शकपणे मांडून सर्व पक्षांचे मत ऐकण्यासाठी ती सर्वपक्षीय बैठक का बोलावत नाही; आणि पराभूत विधेयक पुन्हा आणून दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्याचा तिचा उद्देश आहे का? "ते पुन्हा नक्कीच अपयशी ठरेल," असे ते म्हणाले.
खरगे यांना लिहिलेल्या पत्रात रिजिजू म्हणाले की परिसीमनाशी जोडलेल्या महिला आरक्षण कायद्यासाठी सरकारने विरोधकांचा पाठिंबा सातत्याने मागितला असून काँग्रेसकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. १६ मार्च, २६ मार्च व १२ एप्रिलला आपण खरगे यांना पत्रे लिहिली व पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली, असे ते म्हणाले. काँग्रेसने चर्चेसाठी तारखा न दिल्यानंतर सरकारने डीएमके, समाजवादी पक्ष, वायएसआरसीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), एआयएमआयएम व बिजू जनता दल यांसह इतर पक्षांशी संपर्क साधला, असेही ते म्हणाले.
कालबुरगी येथे बोलताना खरगे म्हणाले की २१ ऑक्टोबरला पंतप्रधानांशी होणाऱ्या बैठकीत मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर), प्रस्तावित परिसीमन व महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीविषयीच्या आपल्या चिंता ते मांडतील.