नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांना प्राधान्य देण्याचे आणि केंद्र सरकार तसेच उपराज्यपालांसोबतच्या बैठकांतील निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाला (सीएमओ) कळवण्याचे निर्देश दिल्ली सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अधिकारी बैठकांना गैरहजर राहत असल्याची आणि माहिती सामायिक करण्यात त्रुटी असल्याची चिंता व्यक्त झाल्यानंतर हे निर्देश आले.
ही निर्देश सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि विभागप्रमुखांना पाठवण्यात आली आहेत.
७ ऑक्टोबरच्या पत्रात सर्वसाधारण प्रशासन विभागाने (जीएडी) म्हटले आहे की काही वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांना उपस्थित राहू शकले नाहीत, असे लक्षात आले आहे. तसेच भारत सरकार किंवा उपराज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकांतील निर्णय व निर्देश सीएमओला कळवले जात नाहीत, असेही नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब गंभीरपणे घेतली असून २८ एप्रिल रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांची आठवण करून दिली आहे, असे विभागाने म्हटले. दिल्ली सरकारच्या सर्व विभागांनी, संस्थांनी आणि स्वायत्त संस्था, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या प्रमुखांनी अनुपालन करावे, असे त्या निर्देशांत म्हटले होते.
नव्या निर्देशांनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सीएमओमध्ये होणाऱ्या बैठकांना प्राधान्य दिले जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना उपस्थिती राहावी लागेल.
नंतरच्या बैठकेशी वेळ जुळत नसेल तर आयोजकांना ती पुढे ढकलण्याची विनंती करावी आणि सीएमओला आधीच कळवावे. आधीच ठरलेल्या बैठकेशी होणारा संघर्ष सुटत नसेल तर तो वेळेत सीएमओच्या निदर्शनास आणावा.
जीएडीने एप्रिलमध्येही विभागांना सांगितले होते की भारत सरकारकडून मिळालेल्या नव्या कार्यक्रमां, योजनां किंवा ट्रान्झॅक्शन ऑफ बिझनेस रूल्स, १९९३ अंतर्गत वाटप केलेल्या विषयांशी संबंधित महत्त्वाच्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयांना पाठवाव्यात.
सीएमओच्या बैठकांना प्राधान्य देण्याची सूचना ही केंद्र व दिल्ली सरकार यांच्यातील समन्वयासंबंधी अलीकडच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. विभागांना भारत सरकारकडून मिळालेल्या महत्त्वाच्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयांना पाठवण्याचेही बजावण्यात आले आहे.