मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
आरोग्यदिल्ली

दिवाळीच्या आधी दिल्लीची हवा 488 वर, ग्रॅप-2 आधीच लागू

एक्यूआय.इनच्या माहितीनुसार बुधवारी सकाळी 11 च्या सुमारास दिल्लीचा वायु गुणवत्ता निर्देशांक 488 वर पोहोचला; मंगळवारची दैनिक सरासरी 410 होती. अनेक निरीक्षण केंद्रांवर तो 500 च्या पार गेला. ग्रॅप-2 निर्बंध लागू असून हिवाळी कृती आराखड्यात वाहनांवरील बंधने आणि "नो पीयूसी, नो फ्यूल" नियम यांचा समावेश आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नवी दिल्ली : बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास दिल्लीची हवा "गंभीर" श्रेणीत गेली. एक्यूआय.इन या देखरेख मंचाच्या माहितीनुसार वायु गुणवत्ता निर्देशांक 488 वर पोहोचला. त्या पातळीवर राजधानीची हवा दिवसभर घेणे सुमारे 14 सिगारेट ओढण्यासारखे असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे.

हा आकडा मंगळवारच्या 410 या दैनिक सरासरीनंतर आला आहे; ती या हंगामातील आतापर्यंतची सर्वात खराब पातळी होती. तो दिवाळीनंतर नाही, तर तिच्या काही दिवस आधीच आला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीत शहरातील वेगवेगळी केंद्रे 500 च्या पार गेली, त्यात मंदिर मार्ग सर्वात खराब केंद्रांपैकी एक होते.

वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने आधीच ग्रॅप-2 लागू केला आहे. टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या प्रतिसाद कृती आराखड्याचा हा दुसरा टप्पा असून त्यात काही प्रकारच्या वाहनांवर बंधने आणि बांधकाम-पाडकामावर अधिक कडक निर्बंध येतात.

दिल्ली सरकारच्या हिवाळी कृती आराखड्यात स्वतःचे उपाय आहेत — राजधानीत येणाऱ्या ठरावीक वाहनांवर बंधन, बांधकामावर मर्यादा, पेट्रोल पंपांवर "नो पीयूसी, नो फ्यूल" नियम आणि सार्वजनिक वाहतुकीला चालना. यातले किती काटेकोरपणे अमलात येतात, हा वेगळा प्रश्न आहे आणि दर नोव्हेंबरला रहिवासी तोच विचारतात.

यंदा फरक वेळचा आहे. सणाच्या आठवडाभर आधी इतका प्रदूषण म्हणजे दिवाळीनंतरचा कळस, जर आला, तर उंच पायावरून सुरू होईल. पंजाब व हरियाणातील पालापाचोळा जाळणे, जे दरवर्षीच्या स्पष्टीकरणाचा दुसरा भाग आहे, ते आठवड्यांपासून चर्चेत आहे.

आरोग्याचा सल्ला तोच जुना आणि फिका आहे. पहाटे बाहेर व्यायाम करणे ही सर्वात वाईट वेळ, कारण तेव्हा प्रदूषण जमिनीजवळ अडकून राहते. दम्याचे रुग्ण, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक हे सर्वात आधी जाणवतात, आणि रुग्णालयांच्या ओपीडीत त्याचा परिणाम काही दिवसांत दिसतो.

दिल्लीची हवा जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यांत सुधारत आली आहे आणि नोव्हेंबरपर्यंत तो फायदा संपून जातो. आतापर्यंत जाहीर झालेले उपाय तेच परिचयाचे आहेत. ते परिणाम करतात का, हे जागेवर ठरते — किती दंडात्मक कारवाई झाली आणि किती बांधकामे खरोखर थांबवली गेली.