नवी दिल्ली : घोषणा बुधवारी झाली. कागदोपत्री आदेश गुरुवारी संध्याकाळी आला.
वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 29 ऑक्टोबरला कार्यालयीन ज्ञापन काढून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 60 वरून 63 टक्क्यांवर नेला आहे, तो 1 जुलै 2026 पासून लागू होईल. पेन्शनधारकांच्या महागाई राहतीतही तेवढेच तीन टक्के बिंदू वाढले आहेत.
आदेशामागचे आकडे: सुमारे 48.54 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 68.71 लाख पेन्शनधारक, तसेच वार्षिक 10,016.10 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च. मंत्रिमंडळाचा निर्णय जाहीर करताना माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्याला "दिवाळीची भेट" म्हटले होते.
सुधारणा जुलैपासून पूर्वलक्षी असल्याने चार महिन्यांचे एरियर्स येणे बाकी आहे — जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर. वितरणाबाबतच्या वृत्तांनुसार हा फरक ऑक्टोबरच्या पगारासोबत किंवा पेन्शनसोबत मिळण्याची अपेक्षा आहे, तथापि आदेशात जमा होण्याची तारीख निश्चित केलेली नाही. रक्कम मूळ वेतनावर ठरते, त्यामुळे जास्त मूळ वेतन म्हणजे जास्त रुपये.
त्याच दिवशी जुन्या वेतनरचनेवरील कर्मचाऱ्यांसाठी दोन छोटे आदेशही निघाले. सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 262 वरून 269 टक्क्यांवर गेला, म्हणजे सात टक्के बिंदूंची वाढ. पाचव्या वेतन आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचा 483 वरून 497 टक्क्यांवर, म्हणजे 14 टक्के बिंदूंची वाढ.
मागील सुधारणा या वर्षी 18 एप्रिलला जाहीर झाली होती आणि 1 जानेवारीपासून लागू होती. त्यात महागाई भत्ता व राहत 58 वरून 60 टक्क्यांवर गेला होता आणि वार्षिक 6,791.24 कोटींचा भार पडला होता.
50 हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यासाठी तीन टक्के बिंदूंचा अर्थ एरियर्सपूर्वी महिन्याला 1,500 रुपये जास्त. पेन्शनधारकासाठी हाच हिशेब मूळ पेन्शनवर लागू होतो.
महागाई भत्ता केवळ मूळ वेतनावर मोजला जातो. तो संपूर्ण टेक-होम पगारावर लागू होत नाही, आणि 63 टक्के म्हणजे पगारात 63 टक्क्यांची वाढ नव्हे — हा फरक प्रत्येक हप्त्याच्या घोषणेनंतर फॉरवर्ड होणाऱ्या मेसेजमध्ये बहुधा हरवतो.
सशस्त्र दलातील जवान व रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश संरक्षण मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालय काढणार आहेत.