मुंबई : सहकारी बँकांवर सलग १० वर्षे संचालक म्हणून राहिलेल्यांना या बँकांवर काम करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे राज्यातील आजी-माजी मंत्री व आमदारांसह १०० हून अधिक सहकार सम्राटांची कोंडी झाली आहे. आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीपासून या सर्वांना दूर राहावे लागणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती व नागरी सहकारी बँकांमध्ये सत्ता एकाच ठिकाणी केंद्रित होऊ नये, मक्तेदारी टळावी आणि इतर पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने 'बँकिंग नियमन कायद्या'त सुधारणा केली. त्यानुसार सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्यांना पुढील निवडणूक लढविण्यासही बंदी आहे. २०२१ पासून या तरतुदीची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अपात्रतेची कारवाई झाली नव्हती.
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर व प्रसाद लाड यांच्यासह सुमारे ९०० हून अधिक सहकार संम्राटांना यंदा जिल्हा बँकांची निवडणूक लढविता येणार नाही. या मंडळींनी आपल्या सहयोगी-नातेवाइकांची बँकेवर वर्णी लावण्याची लगबग सुरू केली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा कायदा भाजप जिल्हा बँकांवर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी वापरत असल्याची चर्चा राज्याच्या सहकार क्षेत्रात रंगली आहे.
राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या मते, या कायद्याचा फारसा उपयोग होईल असे दिसत नाही. 'ज्यांना बँकेची निवडणूक लढविण्यास मनाई केली, त्यांनी आता आपल्या नातेवाईकांचीच बँकेवर वर्णी लावली आहे. त्यामुळे या बँकांमध्ये घराण्यांशी काहीच बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही,' असे ते म्हणाले.