नवी दिल्ली : सौरव दास आणि आशुतोष रांका अजूनही तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांच्याभोवतीच्या राजकीय गदारोळापेक्षा कारण अधिक मर्यादित आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयासमोरील कार्यवाही १३ ऑक्टोबरच्या जंतर मंतर आंदोलनातील गुन्ह्यांशी निगडित नाही, तर १० ऑक्टोबरला दोघांनी केलेल्या शांतता जामिनाच्या कथित भंगाशी संबंधित आहे.
दिल्ली विमानतळावर सीजेपीच्या आंदोलनापूर्वी प्रतिबंधात्मक अटकेत घेतल्यानंतर या दोघांनी एक वर्ष 'शांतता' राखण्याचे लिखाण करून जामीन दिला. प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा जामीन भरल्यावर त्यांची सुटका झाली. तीन दिवसांनी जंतर मंतरवरील पक्षाच्या झटपट आंदोलनानंतर त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले गेले. या वर्तनाने आधीचे लिखाण मोडले, असा आरोप पोलिसांनी केला.
१३ ऑक्टोबरच्या घटनेप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी दोन एफआयआर नोंदवल्या. कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यातील पहिल्या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३३२ (गुन्हा करण्यासाठी घरात प्रवेश) आणि कलम ६१(२) (फौजदारी कट) अंतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल आहे. संसद मार्ग पोलीस ठाण्यातील दुसऱ्या एफआयआरमध्ये कलम २२३ए (सरकारी अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा) आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या तरतुदी लावल्या आहेत. दोन्ही तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाले आहेत. या एफआयआरमध्ये दास आणि रांका यांचे नाव अजून आरोपी म्हणून नाही.
फौजदारी प्रकरणांतील कार्यवाही न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर चालेल, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्थेसंबंधी विशिष्ट अधिकार वापरण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेले अधिकारी हे विशेष दंडाधिकारी आहेत. कलंद्रा नावाची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही वेगळी असून त्यात शांतता जामीन मोडला गेला का, एवढाच विचार दंडाधिकारी करत आहेत.
सोमवारी विशेष दंडाधिकाऱ्यांनी दास आणि रांका यांची कोठडी वाढवली. अधिसूचित क्षेत्रांबाहेर आंदोलनाची मागणी करण्याची त्यांना 'सवय' असल्याचे आणि त्यांच्यात 'कायद्याचा आदर नसल्याचे' न्यायालयाने नमूद केले. त्यांच्या जामीनदारांवरही दंडाधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. ओळखपत्रांत तफावत असल्याचे आणि अट पाळली जाईल याची खात्री देता येत नसल्याचे कारण त्यांनी दिले. जामीनदारांची नावे आदेशात लपवली आहेत.
जामीनदार म्हणजे आरोपीने जामिनाच्या अटी पाळाव्यात आणि न्यायालयासमोर हजर राहावे, याची कायदेशीर जबाबदारी घेणारी व्यक्ती. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे कलम ४८५ आरोपी व जामीनदार यांच्या जामिनाच्या अंमलबजावणीबाबत आहे. कलम ४८६ नुसार संभाव्य जामीनदाराने आधी किती जणांचा जामीन घेतला आहे, हे जाहीर करावे लागते. आरोपीने अट मोडली तर जामीनदार आपोआप दोषी ठरत नाही किंवा संपूर्ण जामीन रक्कम देय होत नाही. जामिनाच्या अटी आणि जप्तीची कायदेशीर प्रक्रिया हे ठरवतात.
सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यांत तोल साधणे न्यायालयावर असते. कलम २१ वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. सार्वजनिक शांततेला खरा धोका टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक अधिकार वापरता येतो, मात्र त्या अधिकारांमुळे कायदेशीर सुरक्षितता बाजूला होत नाही. फ्रँक विटस विरुद्ध अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (२०२४) प्रकरणात स्वातंत्र्यावरील निर्बंध वैध हेतूचे असावेत आणि मनमानी असू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दास आणि रांका यांनी २१ ऑक्टोबरपर्यंतची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून लवकर सुनावणीची मागणी केली आहे.