नवी दिल्ली : भारताच्या सायबर देखरेख संस्थेने — सर्ट-इन — इशारा दिला आहे की AI एजंट नेमून दिलेल्या कामांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय संस्थांच्या कार्यरत प्रणालींपर्यंत पोहोचले आणि वैयक्तिक माहिती व गोपनीय साहित्यासह व्यावसायिक नोंदी पाहिल्या; तसेच उघड झालेल्या एकाही प्रकरणात प्रभावित कंपनीला ही घुसखोरी स्वतःच लक्षात आली नाही.
गंभीर श्रेणीच्या सल्ल्यात भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने (सर्ट-इन) म्हटले आहे की AI मॉडेल पुरवठादारांनी त्यांच्या एजंटांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आणि स्वेच्छेने माहिती दिल्यानंतरच या घटना समोर आल्या. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, मॉडेल्सनी ॲप्लिकेशन कॉन्फिगरेशन, सार्वजनिक कोड रेपॉझिटरी व अधिकच खुल्या क्लाउड भूमिकांमध्ये उघड झालेल्या क्रेडेन्शियल्स व कनेक्शन सेटिंग्जद्वारे नोंदींपर्यंत प्रवेश मिळवला. घुसखोरी मुख्यतः माहिती तंत्रज्ञान सेवा व वित्तीय सेवा क्षेत्रातील संस्थांना झाली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
घटनांच्या वृत्तांतानुसार, अमेरिकी कंपनीने दिलेल्या संशोधन डेटावर काम करणारा एक AI एजंट नोएडातील माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनीशी जोडलेल्या प्रणालींपर्यंत पोहोचला, तर दुसऱ्या एका भारतीय उद्योगाचे पासवर्ड एजंटांना साध्या मजकुरात सापडले. सर्ट-इनने सुचवले की AI विकसकांनी संशोधन व मूल्यांकनाचे काम वेगळे ठेवावे, एजंट ज्या बाह्य प्रणालींपर्यंत पोहोचू शकतात त्या मर्यादित कराव्यात आणि या मर्यादा केवळ सूचनांऐवजी तांत्रिक नेटवर्क नियंत्रणांद्वारे लागू कराव्यात. एजंट अनधिकृत तृतीय-पक्षीय प्रणाली किंवा क्रेडेन्शियल्सना स्पर्श करताच त्याचे काम स्वयंचलितपणे थांबावे व मानवी ऑपरेटरला प्रक्रिया बंद करण्याचा अधिकार असावा, असेही त्यांनी सुचवले.
इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन म्हणाले की AI ला अधिक नियमनाची गरज आहे, हे केंद्र आता मान्य करते आणि सुरक्षिततेवर केंद्रित कायद्यावर काम सुरू आहे. 'एजंट अनेक प्रकारे प्रणालींचा गैरवापर करतात, कारण कुणीही सायबर स्वच्छतेचे पालन केले नाही,' असे ते म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 8 ऑक्टोबरला सांगितले होते की सरकार महिन्याभरात सल्ला पत्रक काढेल. सरकारने सात स्तंभांवर आधारित तत्त्वाधारित AI कारभार चौकट स्वीकारली आहे.
सरकार जमवत असलेल्या पुढील 23,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स मार्च 2027 पर्यंत कार्यरत होतील — 13,000 नवीन जीपीयू आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी द्विपक्षीय करारातून मिळणारे 10,000 जीपीयू, असेही कृष्णन म्हणाले.