मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीमहाराष्ट्र

बेनामी प्रकरण मिटवण्यासाठी ₹15 लाख लाच घेताना सीबीआयने आयकर निरीक्षकास पकडले

दक्षिण मुंबईतील सिंधिया हाऊसमधील आयकर निरीक्षक सुभाष यादव यांना मंगळवारी तक्रारदाराकडून ₹15 लाख घेताना सीबीआयने पकडले. झडतीत ₹43 लाख रोख आणि सुमारे ₹90 लाख किमतीचे दागिने सापडले. त्यांना दोन दिवसांची सीबीआय कोठडी ठोठावली आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : लाच एका फाईलसाठी होती. फाईल बेनामी मालमत्तेची होती.

दक्षिण मुंबईतील बलार्ड इस्टेट येथील सिंधिया हाऊसमध्ये तैनात आयकर निरीक्षक सुभाष यादव यांना तक्रारदाराकडून ₹15 लाख घेताना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पकडले. विभागाच्या बेनामी प्रतिबंधक कक्षात प्रलंबित असलेल्या बेनामी मालमत्तेचे प्रकरण मिटवण्यासाठी त्यांनी ही रक्कम मागितल्याचा आरोप आहे.

सीबीआयने यादव यांना बुधवारी न्यायालयासमोर हजर केले; न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची सीबीआय कोठडी ठोठावली. तीन आरोपींच्या ठिकाणी झडतीत ₹43 लाख रोख आणि सुमारे ₹90 लाख किमतीचे दागिने सापडले, तर यादव यांच्या घरातून ₹11 लाख रोख आणि आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त झाली. तपासासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणेही ताब्यात घेण्यात आली.

सीबीआयने कोठडी न्यायालयाला सांगितलेला क्रम फेब्रुवारीत सुरू झाला. तक्रारदाराला आयकर नोटीस मिळाल्यानंतर तो सिंधिया हाऊस येथे गेला आणि त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यासमोर यादव आणि दुसरे निरीक्षक यांच्या उपस्थितीत आपले स्पष्टीकरण दाखल केले. त्यानंतर दोन्ही निरीक्षकांनी त्याला वारंवार फोन करून पुन्हा कार्यालयात येण्यास सांगितले, तेथे भेटले आणि जवळच्या रस्त्यावरील चहाच्या टपरीवर नेऊन लाचेची मागणी केली. पैसे देण्यास नाखुष असलेल्या तक्रारदाराने सीबीआयकडे तक्रार केली; सीबीआयने सापळा रचून मंगळवारी यादव यांना रक्कम घेताना रंगेहाथ पकडले.

चौकशीत यादव यांनी सहकार्य केले नाही आणि लाचेची रक्कम तसेच इतर सहभागी व्यक्तींबाबत टाळाटाळीची उत्तरे दिल्याचे एजन्सीने न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या कामाची नोंद आणि बेनामी प्रतिबंधक कक्ष-1 ची गोपनीय माहिती त्यांना किती उपलब्ध होती, याचा तपास सुरू असल्याचेही एजन्सीने सांगितले. जून 2026 मध्ये त्यांची त्या कक्षातून बदली झाली होती आणि ते सध्या तपास शाखेत कार्यरत होते.

कोठडी मंजूर करताना इतर आरोपींचा सहभाग तपासणे, जप्त केलेली डिजिटल उपकरणे तपासणे आणि नमुना स्वर नोंदवणे यासाठी कोठडी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.

तक्रारदाराच्या कथनात नाव असलेला दुसरा निरीक्षक गिरफ्तार झाल्याचे एजन्सीने न्यायालयासमोर दर्शवलेले नाही.