गुवाहाटी : गेल्या काही दिवसांत गोलाघाट, होजई व नगांव जिल्ह्यांत राबवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमांतर्गत 638 हेक्टरहून अधिक अतिक्रमित जमीन मोकळी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मंगळवारी दिली.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार गेल्या आठवड्यात राबवलेल्या या मोहिमांमध्ये सुमारे 1,000 कुटुंबांना संरक्षित क्षेत्रांतून हटवण्यात आले, जेणेकरून वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटवता येईल.
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये मोहिमांचा निकाल जाहीर करताना सरमा म्हणाले की, प्रशासनाने तीन जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर कब्जा करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली. "आमच्या प्रशासनाचे 'रुद्र रूप' तीन जिल्ह्यांतील अतिक्रमणकारकांवर कोसळले, जे गोलाघाट, होजई व नगांवमध्ये मोठ्या भूभागावर बेकायदा कब्जा करून होते," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकार असमच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी काम करत राहील आणि अलीकडच्या मोहिमांमध्ये 638 हेक्टरहून अधिक जमीन मोकळी करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
वनक्षेत्रांसह कथित अतिक्रमित जमीन परत मिळवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांत अतिक्रमण हटाव मोहिमा महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. मुख्यमंत्री व अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार तीन जिल्ह्यांतील अलीकडच्या मोहिमांतून निश्चित केलेल्या भागांतील अतिक्रमण हटवले.
सार्वजनिक जमिनीचे रक्षण व राज्याचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही मोहीम जमीन व वन अतिक्रमणावरील प्रशासनाच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या कारवायांपैकी एक असून हटवलेल्या भूभागाच्या व विस्थापनाच्या प्रमाणाकडे लक्ष वेधले आहे.
गोलाघाट, होजई व नगांवमधील मोहिमा गेल्या आठवड्यात राबवल्या असून मोकळी केलेली जमीन राज्याच्या ताब्यात आणली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने यापूर्वीही वनजमिनी व सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमणांविरोधात कारवाई केली आहे. मात्र या वेळच्या मोठ्या प्रमाणावरील हटावामुळे विस्थापित कुटुंबांचे पुनर्वसन व भरपाई यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ही कारवाई कायद्यानुसार व सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आली.