गुवाहाटी : आसाममधील तीन जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत ६३८ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली असून राज्याच्या हिताची लढाई पुढेही सुरू राहील, असे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मंगळवारी सांगितले.
गोलाघाट, होजाई आणि नगाव या जिल्ह्यांमध्ये ही कारवाई झाली. या मोहिमेत सुमारे एक हजार कुटुंबे हटवण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
"राज्य सरकार राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. अतिक्रमणमुक्त केलेली जमीन योग्य वापरासाठी राखीव ठेवली जाईल," असे सरमा म्हणाले.
संरक्षित वनजमिनी आणि सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर ताबे हटवण्यासाठी राज्य सरकारने मोहीम तीव्र केली आहे. मात्र या कारवाईवर मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरकारने मात्र कारवाई कायदेशीर असून पूर्वसूचना देऊनच केली जात असल्याचे सांगितले आहे. पुनर्वसनासाठीही व्यवस्था केली जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील जमिनींचा संपूर्ण रेकॉर्ड डिजिटल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामुळे भविष्यात अतिक्रमण रोखता येईल.
आसाममधील संरक्षित वनक्षेत्रांवरील अतिक्रमण हा गेल्या काही वर्षांतील चर्चेचा विषय आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीही अशा मोहिमा राबवल्या आहेत. या कारवाईमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे होणार, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
आसाममधील संरक्षित वनक्षेत्रांवरील अतिक्रमण हा गेल्या काही वर्षांतील चर्चेचा विषय आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीही अशा मोहिमा राबवल्या आहेत. विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे होणार, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जमिनींचा रेकॉर्ड डिजिटल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामुळे भविष्यात अतिक्रमण रोखता येईल.
विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे होणार, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जमिनींचा रेकॉर्ड डिजिटल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामुळे भविष्यात अतिक्रमण रोखता येईल.
विरोधकांनी मात्र कारवाई राजकीय हेतूने केली जात असल्याचा आरोप केला आहे.