ईटानगर : सियांग नदीवरील 11,200 मेगावॉटच्या सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रकल्पाबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी सोमवारी संध्याकाळी स्पष्ट केले. "मी स्पष्ट सांगतो, या टप्प्यावर आम्ही बांधकामाचा विचारच करत नाही," असे ते म्हणाले.
सध्या केवळ पूर्व-साध्यता अहवाल (पीएफआर) तयार केला जात असल्याचे खांडू यांनी सांगितले. प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि संभाव्य परिणाम तपासणे हा त्याचा उद्देश असून तो बांधकामाला दिलेली मंजुरी ठरत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
"तुमचे मत, तुमची जमीन, तुमची घरे आणि आपले प्रिय 'आणे सियांग' प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी राहतील. तुमच्या चिंता खुल्या संवादातून, पारदर्शकतेने आणि अर्थपूर्ण सार्वजनिक सल्लामसलतीतून सोडवल्या जातील," असे खांडू यांनी खुल्या पत्रात म्हटले. "लोकशाहीत प्रत्येकाचे मत महत्त्वाचे असते आणि मतभेद हा तुमचा अधिकार आहे," असेही ते म्हणाले. शांतता राखण्याचे आवाहन करतानाच त्यांनी हिंसाचार, रस्ते अडवणूक आणि हल्ल्यांविरुद्ध इशारा दिला.
2008 मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झालेल्या या प्रकल्पाला चीनने जुलै 2025 मध्ये तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीवर प्रचंड जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यानंतर धोरणात्मक महत्त्व आले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आदी समुदायाच्या मोठ्या वर्गाने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. पूर्वजांची गावे पाण्याखाली जाण्याची भीती, विस्थापन, शेतीची जमीन व जंगलांचे नुकसान आणि पारंपरिक जीवनशैलीतील बदल ही त्यांची प्रमुख कारणे आहेत.
काँग्रेसने प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पक्षाच्या राज्य शाखेने पीएफआर तयार करण्यालाही विरोध केला आहे. सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम आणि एसयूएमपी अफेक्टेड एरिया यूथ असोसिएशनने सोमवारपासून 36 तासांचा बंद पुकारला आहे.
सोमवारी उत्तर सियांग जिल्ह्यात दुकाने, बाजार आणि अनेक शैक्षणिक संस्था बंद होत्या, तर सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम झाला. काही ठिकाणी निदर्शकांनी टायर्स जाळल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी शनिवारी पासीघाटमध्ये झालेल्या निदर्शनात हिंसाचार उसळला होता आणि वाहनांचे जळालेले अवशेष दिसले होते.
सरकारने आता सार्वजनिक सल्लामसलतीचे आश्वासन दिले असले तरी आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या कायम आहेत. अटकेत असलेल्या निदर्शकांची सुटका, सुरक्षा दलांची तैनाती आणि सर्वेक्षण थांबवणे, या मागण्या त्यांनी पुढे ठेवल्या आहेत.