अमरावती : पुलिवेंदुला. आंध्र प्रदेशातील ग्रामीण निवडणुकीचा निकाल समजून घ्यायचा असेल, तर हे एकच नाव पुरतं.
कडप्पा जिल्ह्यातील हा जिल्हा परिषद मतदारसंघ दोन दशकं वायएसआर कुटुंबाच्या ताब्यात होता. तिथे टीडीपीच्या भारती यांनी 1,463 मतांनी विजय मिळवला. माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या विधानसभा मतदारसंघात हा पराभव झाला.
शनिवारी रात्री राज्य निवडणूक आयोगाचे आकडे जाहीर झाले, तेव्हा टीडीपी-जनसेना-भाजप आघाडीने जाहीर झालेल्या 611 पैकी 473 जिल्हा परिषद मतदारसंघ जिंकले होते. मंडळ परिषदेच्या 9,640 पैकी 5,819 जागा आघाडीकडे गेल्या. एकट्या टीडीपीने 384, जनसेनेने 70 आणि भाजपने 19 जागा मिळवल्या. वायएसआर काँग्रेस 57 जिल्हा परिषद आणि 1,583 मंडळ परिषद जागांवर थांबली. अजून 48 जागांचा निकाल लागायचा आहे.
राज्यात एकूण 659 जिल्हा परिषद जागा आहेत. त्यातील 77 बिनविरोध गेल्या, तर 582 वर 5 नोव्हेंबरला मतदान झालं. मंडळ परिषदेच्या 9,821 जागांपैकी 2,051 बिनविरोध आणि 7,767 लढल्या गेल्या.
मतदानाची टक्केवारी 70.72 झाली, 2021 च्या तुलनेत 9.81 टक्के जास्त. मुरासु वादळामुळे पाच मंडळांतील मतदान 6 नोव्हेंबरला पुढे ढकलण्यात आलं होतं. गैरप्रकारांच्या तक्रारींनंतर सात केंद्रांवर पुनर्मतदान झालं.
आकडेवारीचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्यातील 28 पैकी 27 जिल्हा परिषदांमध्ये आघाडी अध्यक्षपद घेणार आहे. वायएसआर काँग्रेसला कदाचित फक्त अल्लुरी जिल्हा मिळेल. कडप्पात तिला 39 पैकी दोन जागांवर समाधान मानावं लागलं.
जगन मोहन रेड्डी यांनी सडेतोड प्रतिक्रिया दिली. एक्सवर त्यांनी आरोप केला की सत्ताधारी पक्षाने उमेदवारीपासून मोजणीपर्यंत प्रक्रिया बदलली आणि अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून काही जिल्ह्यांत निकाल फिरवले. चंद्रबाबू नायडू सत्तेच्या जोरावर जिंकले असतील, पण नैतिक लढाई हरले, असं ते म्हणाले.
तिरुपतीत माजी मंत्री आर.के. रोजा यांनी इल्लातुरू मंडळ परिषदेच्या निकालाची फेरमोजणी मागून मोजणी केंद्राबाहेर आंदोलन केलं. विजयापुरममध्ये त्यांचे उमेदवार तीन मतांनी हरल्यावर त्या रडताना दिसल्या. पूर्व गोदावरीत कोरुकोंडाच्या फेरमोजणीसाठी धरणं दिल्यानंतर माजी आमदार जक्कमपुडी राजा यांना अटक झाली.
केंद्रीय मंत्री नरा लोकेश म्हणाले, हा निकाल 'सुशासनाचं फळ आणि सत्ताधारी पक्षांमधील उत्तम समन्वयाचा पुरावा' आहे. रस्ते व इमारती बांधकाम मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी यांनी विरोधकांनी जनादेश स्वीकारावा, असं सांगितलं.
आता नवनिर्वाचित सदस्य जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष निवडतील. पुढील काही वर्षांचा गावपातळीवरचा विकासनिधी त्यांच्याच हातात जाईल.