ताडेपल्ली : स्थानिक निवडणुकीच्या अर्जप्रक्रियेत पुलिव्हेंडुला येथे कथित पोलीस गोळीबाराची चौकशी करणाऱ्या उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांकडून करण्याची मागणी वायएसआरसीपीने केली आहे.
ताडेपल्ली येथील पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात बोलताना राज्य समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी यांनी आरोप केला की, विरोधी उमेदवार अर्ज भरत असताना पोलिसांनी "कोणतेही कारण नसताना गोळीबार केला." सत्ताधारी टीडीपी सरकार अर्ज रोखते, उमेदवारांवर माघार घेण्यासाठी दबाव टाकते आणि अर्ज नामंजूर करून अनिर्वाचित विजय मिळवते, असेही त्यांनी सांगितले. "दडपशाहीने मिळवलेल्या जागा जनतेचा पाठिंबा दाखवू शकत नाहीत," ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व काही माध्यमे अनिर्वाचित विजय जनसमर्थन म्हणून मांडत असल्याचा आरोप सज्जला यांनी केला. आयटी मंत्री नारा लोकेश यांच्या मंगळगिरी मतदारसंघातील दुग्गिराला येथे दलित नेते राजय्या यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक अटक कायदा वापरल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जात व ना-हरकत दाखले उशिरा देऊन उमेदवार अडवले जात असल्याचा, कडप्पामध्ये 40-50 उमेदवारांना पोलिसांनी थांबवल्याचा व 10-12 अर्ज नामंजूर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तिरुपतीत उमेदवार जे.बी. श्रीनिवास यांना जना सेना उमेदवाराच्या पतीने धमकावल्याचे, तर रायचोटीत श्रीकांत रेड्डी यांच्या कार्यालयाला आग लावल्याचे आणि त्यानंतर 300 जणांविरुद्ध प्रतिअर्ज दाखल झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
पुलिव्हेंडुला येथे उमेदवार राघव रेड्डी व इतरांविरुद्ध जीवे मारण्याच्या प्रयत्नाचे दोन गुन्हे दाखल झाले असल्याचे ते म्हणाले. नगरपालिका, एमपीटीसी व झेडपीटीसी निवडणुकांपासून दूर ठेवण्यासाठी 921 तळागाळातील कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी करूनही कारवाई झाली नसल्याचे ते म्हणाले. लढत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेणार, असे सज्जला यांनी सांगितले.
सज्जला यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांचाही उल्लेख केला आणि निवडणूक आयोगाकडे अनेक वेळा तक्रार केल्याचे सांगितले. 'आम्ही शक्य तिथे लढू आणि जनतेचा निकाल मान्य करू. धमकावून मिळवलेल्या जागा जनसमर्थन सिद्ध करू शकत नाहीत,' असे त्यांनी पुन्हा सांगितले. या आरोपांवर टीडीपीने तात्कालिक प्रतिक्रिया दिली नाही.