अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हल्ले, अटक आणि नामनिर्देशनांना अडवणूक सुरू असूनही आपण निवडणुकीतून माघार घेणार नाही, असे वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे राज्य समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
पुलिवेंदुला येथे नामनिर्देशनासाठी गेलेल्या विरोधी उमेदवारांवर पोलिसांनी कोणतेही कारण नसताना गोळीबार केल्याचा आरोप करत, त्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याची मागणी रेड्डी यांनी केली.
तेलुगू देशम पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार नामनिर्देशनांना अडवत, माघारीसाठी दबाव आणत आणि अर्ज फेटाळून 'बिनविरोध विजय' साजरे करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कडप्पामध्ये ४० ते ५० संभाव्य उमेदवारांना अडवले आणि १० ते १२ अर्ज फेटाळल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दुग्गिराला येथील दलित नेते राजय्या यांच्यावर प्रतिबंधात्मक अटक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आल्याचा आणि पोलीस दाखले व जात प्रमाणपत्रे लांबवल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
१९ ऑक्टोबरला वायएसआरसीपीने नामनिर्देशन मुदत वाढवण्याची व याचिका फेटाळणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या १८ ऑक्टोबरच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे, तेलुगू देशमने वायएसआरसीपीचा 'गुंडगिरी' हा अजेंडा असल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगाला वायएसआरसीपीच्या नेत्यांनी ५९ पोलीस अधिकाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावरून हटवण्याचीही मागणी केली आहे.
वायएसआरसीपीचे महासचिव एल. अप्पी रेड्डी यांनी अधिवक्ता-ऑन-रेकॉर्ड महफूज ए. नाझकी यांच्यामार्फत विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. नामनिर्देशन प्रक्रियेदरम्यान पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा व तिरुपती येथे हिंसाचाराच्या घटना घडल्याचे पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले; कडप्पामध्ये नामनिर्देशन अर्ज हिसकावून फाडल्याचाही आरोप केला.
निवडणूक आयोगाने या तक्रारींवर अद्याप भाष्य केलेले नाही. वायएसआरसीपीने कायदेशीर लढाई सुरू ठेवत मानवाधिकार आयोगाकडेही दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
तेलुगू देशमने वायएसआरसीपीवर 'गुंडगिरी'चा आरोप केला असून विकासात अडथळा आणणे हाच त्यांचा अजेंडा असल्याचे म्हटले आहे. वायएसआरसीपीने आपली कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकारणआंध्र प्रदेश
५९ अधिकारी, फाटलेले अर्ज आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव; वायएसआरसीपी माघार घेत नाही
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत आपल्यावर हल्ले, अटक आणि नामनिर्देशनांना अडवणूक होत असल्याचा आरोप करत वायएसआरसीपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुलिवेंदुला येथील कथित पोलीस गोळीबाराची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून चौकशीही पक्षाने मागितली आहे.
· · १ मिनिटाचे वाचन